धाराशिव – खरीप २०२२ मधील नुकसान भरपाईची एकूण अनुज्ञेय रक्कम ही विमा कंपनीकडे जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा अधिक असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील तरतुदी प्रमाणे अधिकची रक्कम शासनाकडून उपलब्ध करुन घेणे बाकी आहे. विमा कंपनीने जिल्ह्यातील सहा महसूल मंडळातील विमा वितरण ही रक्कम प्राप्त होताच वितरित करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे सदरील रक्कम लवकरात लवकर विमा कंपनीकडे वर्ग करून पुढील १५ दिवसात शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी दैनंदिन पाठपुरावा सुरू असून कृषी आयुक्तालयाकडून राज्यासाठी लागणाऱ्या रू. २१० कोटी रक्कमेच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील तरतुदी प्रमाणे नुकसान भरपाई ची रक्कम जमा झालेल्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के पेक्षा अधिक असल्यास जास्तीची रक्कम राज्य शासन स्वीकारेल आणी जर देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमे पेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरित विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला परत करेल अशी तरतूद आहे. खरीप २०२२ मधील एकूण नुकसान भरपाईची रक्कम जमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्याने शासनाकडून अपेक्षित रक्कम विमा कंपनीकडे वर्ग करण्यासाठी दैनंदिन पाठपुरावा सुरू आहे, जेणे करून ही रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळेल.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील सूचनांचा चुकीचा संदर्भ लावत भारतीय कृषी विमा कंपनीने खरीप २०२२ मधील नुकसानीच्या केवळ ५०% भरपाई वितरित केली होती. शासन व प्रशासनाने कठोर कारवाईचे संकेत देताच विमा कंपनीने उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे.
या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील मागणी आयुक्तालयमार्फत जमा करून काल शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. पुढील दोन आठवड्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्या अनुषंगाने सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
