अहो मंडळी, ऐकलंत का? धाराशिवमध्ये सध्या जोरदार आंदोलन सुरू आहे. म्हणजे बघा, महाविकास आघाडीचे वीर योद्धे (पण थांबा, यात शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी कार्यकर्ते सोयीस्करपणे ‘गायब’ आहेत म्हणे!) थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडून बसलेत. सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू आहे आणि मंगळवारी तर कडी केली, थेट ‘घंटानाद’ आंदोलन! आता कशासाठी? अहो, शहराच्या विकासासाठी! म्हणजे नेमकं काय? चला, जरा फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊया.
पिक्चरचा पहिला सीन: शहरातले रस्ते म्हणजे निव्वळ चाळण! त्यासाठी सरकारने मेहेरबानी करून १४० कोटी रुपये मंजूर केले. वाटलं, आता धाराशिव पॅरिस होणार! पण झालं उलटंच. आपल्या नगरपालिकेच्या प्रशासक मॅडम, वसुधा फड (ज्यांच्याबद्दल दबक्या आवाजात ‘मलिदा’ मिळाला कीच काम होतं अशी चर्चा आहे), यांनी टेंडर काढायला तब्बल दोन वर्षे लावली! मुहूर्त काही सापडेना! शेवटी व्हायचं तेच झालं, कामाला स्थगिती मिळाली आणि लोकांच्या नशिबी पुन्हा तेच खड्डे! १४० कोटी मात्र फाईलमध्ये आरामात पडून आहेत.
पिक्चरचा दुसरा सीन: कचरा! अहो, हा तर ८ कोटींचा घोटाळा आहे म्हणतात! शहरातला कचरा उचलण्याचं, म्हणजे गल्लोगल्ली घंटागाडी फिरवण्याचं टेंडर दिलंय बारामतीच्या एका महान कंत्राटदाराला. हे कंत्राटदार महाशय कधी धाराशिवच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नाहीत म्हणे. माणसं ठेवली आहेत, पण ती कचरा उचलतात की नाही, हे देवालाच ठाऊक! पण वर्षाला ८ कोटींचं बिल मात्र न चुकता, अगदी वेळेवर निघतंय. आणि हे बिल कोण पास करतंय? बरोबर ओळखलंत! मॅडमच्या सहीशिवाय पान हलत नाही, असं कार्यकर्ते उघडपणे बोलतायत. मलिदा मिळाला की कचरा उचलला गेला, असं समजायचं!
आणि आता क्लायमॅक्स: लोक वैतागले, विरोधक रस्त्यावर उतरले. सोमवारपासून उपोषण, मंगळवारी घंटानाद! खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनीही उपोषणस्थळी भेट देऊन ‘हम तुम्हारे साथ हैं’ म्हणत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. फोटोसेशन झालं. पण या सगळ्या गोंधळात, घंटानादात, मॅडम मात्र आपल्या एसी केबिनमध्ये शांत! जणू काही बाहेर काय चाललंय याच्याशी आपला काही संबंधच नाही. कार्यकर्ते कितीही ओरडोत, घंटा बडवोत, मॅडम मात्र ‘मला घंटा फरक पडत नाही’ याच मग्रुरीमध्ये आहेत, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.
आता पुढे काय? हा घंटानाद मॅडमच्या कानांपर्यंत पोहोचेल का? की १४० कोटी खड्ड्यात आणि ८ कोटी कचऱ्यात असेच जाणार? धाराशिवकरांच्या नशिबी खड्डे आणि कचऱ्याचे ढीगच राहणार की काय? या प्रश्नांची उत्तरं सध्या तरी ‘प्रशासकीय’ फाइलींमध्ये दडलेली आहेत आणि ती बाहेर कधी येणार, हे काळच ठरवेल. तोपर्यंत, आंदोलन चालू राहील आणि ‘मलिदा पुराण’ कदाचित पडद्यामागे सुरूच असेल! बघूया, या प्रशासकीय कॉमेडीचा पुढचा अंक कसा रंगतो!
