तर मंडळी, परवा वाचली ना ती १४० कोटींच्या रस्त्यांची, आंदोलनाची आणि वाचलेल्या २२ कोटींची गंभीर बातमी? अहो, ती तर वरची मलमपट्टी होती! आतला ‘अर्थ’पूर्ण आणि तितकाच ‘मनोरंजक’ खेळ तर आता आम्ही सांगणार हाय! जरा कानाला हेडफोन लावा, म्हणजे बाजूचा ऐकणार नाही!
सीन १: मुहूर्त निघाला, वऱ्हाड अडकलं!
८ मार्च २०२४ ला मोठ्ठ्या थाटात टेंडर निघालं. जणू काही बारशाला पत्रिकाच वाटल्या! २८ मार्चला टेंडर भरायची शेवटची तारीख होती, म्हणजे अक्षता टाकायचा दिवस. मग काय, २९ मार्चला टेंडरचा डबा उघडून पंगतीला सुरुवात करायची होती. पण झालं उलटंच!
खेळाडू कोण कोण?
आखाड्यात उतरले होते चार पैलवान. एक होते तेव्हाचे पालकमंत्री (आता माजी) तानाजी साहेब यांच्या गोटातले, तर बाकीचे तीन होते भाजप आमदार राणा पाटलांच्या मर्जीतले. आता साहेब पालकमंत्री म्हटल्यावर त्यांचाच ठेकेदार जिंकणार, हे ठरलेलंच होतं म्हणे! पण म्हणतात ना, ‘दिल्ली अभी दूर है!’
इंटरव्हल: तब्बल ७ महिने!
२९ मार्चला उघडायचा डबा थेट जानेवारी २०२५ उजाडेपर्यंत (होय, बरोबर वाचलंत, २०२५!) उघडलाच नाही! जवळपास ७ महिने! का? अहो, म्हणतात ना, ‘त्याला कारण तानाजी सावंत!’ साहेबांच्या मर्जीतला ठेकेदार फायनल होईना आणि दुसऱ्याला मिळू देईना, अशी पडद्यामागची कुजबुज होती. मध्ये मग साहेबांची पालकमंत्रिपदाची खुर्ची गेली, शिवसेनेनं (ठाकरे गटानं) आंदोलन केलं, अगदी थेट अधिकाऱ्यांच्या नार्को टेस्टचीच मागणी करून टाकली! म्हणजे बघा, किती गंभीर आणि तितकाच विनोदी मामला!
सीन २: डबा उघडला, पण…
अखेर, जानेवारी २०२५ ला तो ‘ऐतिहासिक’ डबा उघडला. आणि काय आश्चर्य! साहेबांच्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला प्रेमानं ‘मॅनेज’ करून (अर्थात कसा, ते विचारू नका!), आमदार राणा पाटलांच्या मर्जीतले ‘अजमेरा’ भाऊ टेंडरचे मानकरी ठरले! टाळ्या!
क्लायमॅक्स: ‘थोडा अॅडजेस्ट करना पडेगा!’
आता वाटलं, चला, रस्त्याचं काम सुरू होणार. पण खरी ‘फिल्लम’ तर आता सुरू झाली! आपले अजमेरा भाऊ म्हणाले, “अहो, हे १४० कोटी ठीक आहेत, पण जरा वरचे १५% म्हणजे २२ कोटी रुपये जास्त लागतील बघा!” का? तर म्हणे,जुना रेट मला परवडत नाही. सिमेंटचे भाव वाढले, सळईचे भाव वाढले, लेबरचे पेमेंट वाढले ! पण हे त्यांनी नाही सांगितले की , त्यातले १०% एका मोठ्या राजकीय ‘दादां’ना आणि ५% ‘साहेब लोकांना’ (अर्थात अधिकाऱ्यांना) द्यायचे ठरलंय! म्हणजे बघा, जनतेच्या पैशातून ‘अर्थ’कारण कसं चालतंय! आणि हो, हे सगळं कमी होतं की काय, म्हणून आधीच्या १४० कोटींमध्ये पण म्हणे १०% ‘वेगळे’ धरलेलेच होते! (आता हसावं का रडावं?)
तात्पर्य:
तर, ती जी बातमी तुम्ही वाचली ना, की आंदोलनामुळे शासनाने आदेश दिले आणि २२ कोटी वाचले… ती गोष्ट खरीच आहे. पण ती २२ कोटींची ‘मागणी’ का आली होती, यामागची ही ‘हट के’ स्टोरी आहे! आता सरकार म्हणतंय, “पहिल्या रेटमध्ये काम करा, नाहीतर फेरनिविदा!” बघूया, आता पुढे काय होतंय! तोपर्यंत, तुम्ही आम्ही फक्त मागच्या बातम्या वाचायच्या आणि कपाळाला हात लावायचा! 😉
