धाराशिव – “शेतकऱ्यांकडून उत्पादन घ्यायचे, पण त्याच्या शेतीमालाला हमीभाव द्यायचा नाही” असे धोरण केंद्र सरकार राबवत असल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
व्यापारी केंद्रस्थानी, शेतकरी उपेक्षित
आमदार पाटील म्हणाले की, “सरकार आता डाळ उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे अर्थसंकल्प वाचनात स्पष्ट झाले. मात्र, यात शेतकऱ्यांचा विचार न करता व्यापाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे.” जर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा विचार केला असता, तर अर्थमंत्र्यांनी हमीभावासंदर्भात ठोस घोषणा केली असती, असेही ते म्हणाले.
उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव आवश्यक
शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव उत्पादन खर्चावर आधारित असला पाहिजे, पण सध्याचे धोरणकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. “त्यांना व्यापारी आणि दलाल यांची अधिक काळजी आहे,” असा आरोपही आमदार पाटील यांनी केला. आयात-निर्यात धोरण राबविताना अनेकदा देशांतर्गत उत्पादन चांगले असतानाही आयात केली जाते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोलाने विकावा लागतो, असे ते म्हणाले.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना केवळ घोषणा?
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. सीबील स्कोअर आणि एकरकमी परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देण्यास तयार नसल्याने ही योजना अपयशी ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योगपतींसाठी कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी उपेक्षा
“उद्योगपतींची 16 लाख कोटींची कर्जमाफी होते, पण अन्नदाता शेतकरी संकटात असताना त्याला कर्जमाफी दिली जात नाही. हे सरकार नेमके कोणासाठी काम करत आहे?” असा थेट सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला.
