धाराशिव जिल्ह्यात सध्या प्रशासनाचा एक नवीन आणि मनोरंजक खेळ सुरू आहे – चौकशी चौकशीचा तमाशा! या खेळाचे सूत्रधार आहेत जिल्हाधिकारी महोदय, ज्यांनी नियमांना खुंटीला टांगून आपले सूडबुद्धीचे रंगमंच सजवले आहेत.
चौकशीच्या नावाखाली बेकायदेशीर धिंगाणा
प्रशासनाचा नियम आहे की उपजिल्हाधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त किंवा किमान अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याची नेमणूक करायची. पण आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हा नियम फारसा भावला नसावा. त्यांनी एका महिला उपजिल्हाधिकाऱ्याला विशाखा समितीच्या नावाखाली चौकशीची सूत्रे दिली. म्हणजे, नियम असा आहे की चौकशीला वरिष्ठ अधिकारी लागतो, पण इथे “कमी खर्चात मोठा तमाशा” दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
चोर सोडून संन्याशाला फाशी
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईवर एकच प्रतिक्रिया येते – चोर सोडून संन्याशाला फाशी! संजयकुमार ढवळे नावाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे कोंडीत पकडले गेले की चौकशीच्या आधारे त्यांना निलंबितही करण्यात आले. मजा म्हणजे, शासनानेही “तपास वगैरे सोडा, जिल्हाधिकाऱ्यांचे ऐका!” असा दृष्टिकोन ठेवत हा निर्णय मंजूर केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांची सूडबुद्धी की सर्जनशीलता?
धाराशिवमधील जिल्हाधिकारी कोणत्या रचनात्मक कल्पनांच्या मुशीतून आले आहेत, हे अजूनतरी कळाले नाही. नियम धाब्यावर बसवायचे, बेकायदेशीर चौकशी करायची, आणि वर म्हणायचं, “आम्ही कायद्याचे पालन करतोय!” ही त्यांची धडाडी पाहून सिनेमा बनवण्याची प्रेरणा मिळू शकते.
विशाखा समितीचा गोंधळ
विशाखा समितीच्या नावाखाली केलेल्या या चौकशीत नियम कुठे दिसत नाहीत, पण गोंधळ मात्र भरपूर दिसतो. ढवळे साहेबांनी यावर आवाज उठवत वरिष्ठ स्तरावर न्याय मिळवण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. आता या पत्रावर काही उत्तर येईल की नाही, हे अजून गुलदस्त्यात आहे.
तमाशा थांबेल का?
धाराशिवमधील प्रशासनाचा हा सूडबुद्धीचा खेळ थांबवण्यासाठी नियमप्रिय व्यक्ती हजर होण्याची गरज आहे. नाहीतर “चौकशीवर चौकशी, पण न्यायावर चूक” असा नवा म्हणी संग्रह तयार होईल.
आता पुढे काय?
लोकांच्या तोंडून एकच प्रश्न आहे – “जिल्हाधिकारी साहेब, असा सूडबुद्धीचा न्याय आणखी किती दिवस?” धाराशिवमधील जनतेला विनंती आहे – पॉपकॉर्न घ्या आणि तमाशा पाहा!
