धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्यावर बोगस नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. सत्यशोधक बाळासाहेब सुभेदार यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, डॉ. ओंबासे यांनी पाचव्यांदा ओबीसी प्रवर्गातून परीक्षा देऊन नोकरी मिळवली. त्यांचे वडील प्राध्यापक असून त्यांचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त होते. असे असतानाही त्यांनी बोगस नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर केले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता अनेक प्रश्न निर्माण होतात. डॉ. ओंबासे हे socio economically strong family background मधून येतात. त्यांचे सख्खे मामा IAS अधिकारी आहेत, त्यांचा भाऊ डॉक्टर आहे, चुलते पोलीस अधिकारी आहेत आणि वडील हे रयत शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न का केला? नियमबाह्य मार्गाने नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र मिळवण्यामागे त्यांचा हेतू काय होता? या प्रकरणात त्यांना कोणाचा पाठिंबा होता का?
हे प्रकरण पूजा खेडकर प्रकरणाची आठवण करून देते. खेडकर यांना प्रशिक्षणादरम्यानच निलंबित करण्यात आले होते. मग डॉ. ओंबासे हे जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असताना त्यांच्यावर कारवाई होईल का? प्रशासनाकडून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होणार नाही ना? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जेणेकरून आरक्षणाचा गैरवापर करणाऱ्यांना चाप बसेल आणि खऱ्या अर्थाने गरजूंना न्याय मिळेल.
चौकशीचा मागोवा आणि प्रशासनाची जबाबदारी
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने तक्रारीची दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे. मात्र, या प्रकरणाला वेळकाढूपणा किंवा प्रभावशाली व्यक्तींनी चौकशीवर दबाव आणण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पूजा खेडकर प्रकरणाचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे, जिथे प्रशिक्षणार्थी असतानाही कारवाई झाली. मात्र, डॉ. ओंबासे जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास चालढकल होत आहे का, हा प्रश्न विचारण्याजोगा आहे.
न्याय आणि सामाजिक समतोल
जर या आरोपांमध्ये सत्य आढळले, तर या प्रकरणातून व्यवस्थेतील अपारदर्शकतेवर कठोर कारवाईची मागणी उभी राहील. सरकारी सवलती गरीब आणि मागासलेल्या घटकांसाठी आहेत. उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तरातील व्यक्तींनी या सवलतींचा गैरफायदा घेणे म्हणजे गरजूंवर अन्यायच आहे. हा मुद्दा फक्त एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या अधिक व्यापक स्वरूपावरही विचार करावा लागेल.
ओंबासे प्रकरणाचा व्यापक अर्थ
डॉ. ओंबासे यांच्या प्रकरणाची चौकशी ही केवळ एका व्यक्तीवर कारवाई करण्यापुरती मर्यादित राहू नये. या प्रकरणाचा उपयोग कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि व्यवस्थेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी होणे आवश्यक आहे. यामधून अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या गेल्या पाहिजेत.
सार्वजनिक विश्वासाची गरज
ओंबासे प्रकरणावर संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे, कारण हे प्रकरण प्रशासनातील विश्वासार्हतेशी निगडीत आहे. न्यायालयीन चौकशी, योग्य कारवाई, आणि पारदर्शकता राखूनच लोकांचा प्रशासनावर विश्वास टिकवला जाऊ शकतो.
जर या प्रकरणाने व्यवस्थेतील पारदर्शकतेची ग्वाही दिली, तर त्याचा उपयोग केवळ आजच्या समस्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यातील प्रकरणांसाठी एक धडा बनेल. प्रशासनात नैतिकता आणि प्रामाणिकपणाचा धडा हे प्रकरण आपल्याला शिकवेल, अशी अपेक्षा आहे.
या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- डॉ. ओंबासे यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पाच वेळा दिली. पहिल्या चार वेळा त्यांनी ओपन कॅटेगिरीतून परीक्षा दिली, तर पाचव्यांदा ओबीसी प्रवर्गातून परीक्षा देऊन नोकरी मिळवली.
- त्यांचे वडील प्राध्यापक असून त्यांचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त होते.
- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सुभेदार यांची तक्रार गांभीर्याने घेतली असून पुढील चौकशीसाठी ती केंद्रीय सचिव, भारत सरकार यांना पाठवली आहे.
- ओंबासे हे socio economically strong family background मधून येतात.
- २०१३ मध्ये यूपीएससी परीक्षा जनरल कॅटेगिरी च्या व्यक्तीला फक्त चार वेळा देता येत होती.
- ओंबासेचे वडील २०१३ मध्ये रिटायर झाले आणि त्यांचे उत्पन्न हे प्रति वर्ष साडेचार लाखापेक्षा जास्त होतं.
या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता डॉ. ओंबासे यांनी बोगस नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर केल्याचे स्पष्ट होते. आता या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
