धाराशिव – आज जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस पालकमंत्री तानाजी सावंत , खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे आणि इतर जिल्हा नियोजन समिती सदस्य उपस्थित होते.या बैठकीत पिक कर्जासाठीची सिबीलची अट काढून शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देण्याचे टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सूचना खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केली.
बैठकीतील मुख्य मुद्दे:
- पिक कर्ज: बँकांनी शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. यासोबतच, बँकांनी सिबीलची अट काढून टाकणे आवश्यक आहे.
- शहरी रस्त्यांची दुरुस्ती: महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेला रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी महायुती सरकारने स्थगित केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने लवकर आणि दर्जेदार कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- जलजीवन मिशन: प्रथम पाणीपुरवठा विहिरींचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरीला पाण्याची पुरेशी उपलब्धता असल्यासच पुढील कामे हाती घेणे.
- विजेचे ट्रान्सफॉर्मर: जिल्हा नियोजन समितीने शेतीसाठी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यासाठी निधी दिला आहे. परंतु, वॉरंटी संपलेले ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. वारंवार जळणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरमुळे शेतीसाठी विजेचा पुरवठा खंडित होऊ शकतो.
- इतर मुद्दे: जिल्ह्यातील बँकांनी पिक कर्जाबाबतच्या माहितीचा तपशील शाखेच्या दर्शनी भागात लावावा. बँकांनी त्यांच्या शाखेत “स्केल ऑफ फायनन्स” आणि कर्ज वाटपाचे प्रमाण दर्शवावे.
