धाराशिव : राज्य सरकारच्या वाढत्या कर्जामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था धोक्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचा इशारा देत आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत सरकारला आरसा दाखवला. राज्याला अर्थव्यवस्थेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मर्यादा असताना सरकारने घेतलेले कर्ज जवळपास २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे सुरू असल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले.
आमदार पाटील म्हणाले की, सरकार आकडेवारी मांडून जनतेला खूश करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून महसुली अंदाज आणि खर्चामध्ये ५० ते ६० हजार कोटींची तफावत दिसून येत आहे. खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती कायम राहिली तर ती राज्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भांडवली खर्चाचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले की, वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रावर मोठी तरतूद केली जात असताना कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प निधी देण्यात येत आहे. सध्या शेतीसाठी केवळ ५.२ टक्के तरतूद करण्यात आली असून तेलंगणात हीच तरतूद १० टक्के आहे. अशा परिस्थितीत ५०० अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा आणि समाजकल्याण विभागातील निधी कमी करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी सरकारवर टीका केली.
- शिक्षण क्षेत्र: 2025-26 मध्ये 15.4% तर 2026-27 मध्ये 14.4% इतकी तरतूद.
- आरोग्य क्षेत्र: 44 हजार कोटींवरून 37 हजार कोटींवर घसरण.
- ऊर्जा विभाग: 37,899 कोटींवरून 25,212 कोटींवर घट.
- समाजकल्याण व पोषण: 81 हजार कोटींवरून 53 हजार कोटींवर कपात.
राज्यावर सध्या ९ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असल्याचे सांगितले जात असले तरी महामंडळांच्या १ लाख ८७ हजार कोटींच्या थकहमीचा समावेश नाही, त्यामुळे प्रत्यक्षात राज्यावरचे एकूण कर्ज १२ लाख ८३ हजार कोटी रुपये इतके असल्याचा दावा आमदार पाटील यांनी केला.
पाच लाखांपर्यंत कर्जमाफीची मागणी
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दाही उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती, असे सांगत शेतकऱ्यांचे पाच लाखांपर्यंत कर्ज माफ करावे आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
फक्त पिककर्ज माफ करण्याऐवजी दूध उत्पादक, जरबेरा व फुल उत्पादक अशा शेतीपूरक व्यवसायांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची आवश्यकता असल्याचेही आमदार कैलास पाटील यांनी अधोरेखित केले.
