मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना

महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य. राज्याला परंपरा लाभली आहे ती थोर समाजसुधारक आणि संताची.या थोर समाजसुधारक आणि संतानी दाखविलेल्या मार्गाने राज्यातील सरकार काम करते.राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना,उपक्रम व अभियान राबविण्यात येतात.राज्यातील महिलांच्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबनासाठी मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी,त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासोबतच महिलांची कुटुंबातील निर्णायक भूमिका मजबुत करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेवून ” मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहिण ” ही योजना सुरु केली आहे.

राज्यातील महिलांमध्ये अँनिमियाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. रोजगाराची टक्केवारी बघता पुरुषांची 59.10 टक्के आणि स्त्रीयांची 28.70 टक्के इतकी आहे.ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून महिलांच्या आर्थिक आणि आरोग्याच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याचा निर्णय ” मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहिण ” या योजनेतून घेतला आहे.

एकीकडे राज्यात महिलांचे आरोग्य आणि पोषण यामध्ये सुधारणा करण्यासोबतच त्यांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ तसेच उमेदच्या माध्यमातून महिलांचे बचतगट तयार करुन त्यांना आर्थिक बचतीची सवय लावण्यासोबतच उद्योग –व्यवसाय सुरु करण्यास हातभार लावण्यात येत आहे.त्यामुळे कुटुंबाच्या अर्थाजणात महिला देखील खारीचा वाटा उचलत आहे.

तसे बघितले तर महिलांचा श्रम सहभाग हा पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे.त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो.ही परिस्थिती लक्षात घेवून राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासोबतच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ” मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहिण ” ही योजना सुरु करण्याचा निर्णय 28 जून 2024 रोजी महिला व बाल विकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला आहे.

योजनेचा उद्देश

महिला व मुली हया आर्थिकद्ष्टया स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठी त्यांना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देवून त्यांच्या रोजगार निर्मितीला चालना देणे,त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे,महिला आणि मुलींना स्वावलंबी बनवितांना त्यांना आत्मनिर्भर करणे,त्यांच्या सशक्तीकरणाला चालना देणे,महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे स्वरुप:-

पात्रता कालावधीत प्रत्येक पात्र महिलेस तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ म्हणून योजनेची 1500 रुपये रक्कम दरमहा बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे 1500 रुपयेपेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण ” या योजनेच्या लाभासाठी 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित,विधवा,घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला पात्र असतील.या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लक्ष 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता:-

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य हे आयकरदाते आहे.कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2 लक्ष 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाहय यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाही.लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल,ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार /आमदार आहे.

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक किंवा सदस्य आहेत.ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर वगळुन चारचाकी वाहने त्यांच्या कुटुंबातील /सदस्यांच्या नावावर नोंदणी केलेले आहेत.सदस्यांच्या नावावर नोंदणी केलेले आहेत.हे योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरतील.

” मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहिण ” या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा.यासाठी अर्जासोबत लाभार्थी महिलेचे आधारकार्ड,राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र,राज्यातील जन्म दाखला, सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला यामध्ये वार्षिक उत्पन्न 2 लक्ष 50 रुपयांपर्यत असणे अनिवार्य आहे. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत,पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड आणि योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आदी कागदपत्रे ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना जोडणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी निवड :

” मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण ” या योजनेच्या लाभार्थींची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागेल. सक्षम अधिकारी यांना या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.त्यानुसार या योजनेकरीता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची अर्ज स्वीकृती/तपासणी/पोर्टलवर अपलोड करण्याकरीता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अर्ज पडताळणी करुन सक्षम अधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी संबधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सादर करतील. अंतिम मंजुरी देण्याकरीता सक्षम अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

नागरी भागातील लाभार्थ्यांची अर्ज स्वीकृती/तपासणी/पोर्टलवर अपलोड करण्याकरीता अंगणवाडी सेविका/मुख्यसेविका/वार्ड अधिकारी/सेतू सुविधा केंद्र यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.अर्ज पडताळणी करुन सक्षम अधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी संबधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सादर करतील.अंतिम मंजुरी देण्याकरीता सक्षम अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

योजनेची कार्यपध्दती

अर्ज करण्याची प्रक्रिया – योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाईल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहीत करण्यात आली आहे.पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल,त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण आदिवासी ) /ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.

वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात /बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.अर्जदार महिलेने स्वत: वर नमूद केलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.जेणेकरुन तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि ई-केवायसी करता येईल.यासाठी महिलेने कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड) व स्वत:चे आधारकार्ड आदी माहिती सोबत आणणे आवश्यक आहे.

तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर,पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/ॲपवर जाहीर केली जाईल,त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.

आक्षेपांची पावती

जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल/ॲपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र यांच्यामार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत/तक्रार नोंदवता येईल.लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत/तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील.पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून 5 दिवसांपर्यंत सर्व हरकत/तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे.

या हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येईल.

अंतिम यादीचे प्रकाशन

या समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल.या पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावर/सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल/ॲपवर देखील जाहीर केली जाईल.पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास या महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

लाभाच्या रक्कमेचे वितरण :

प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्‍कम जमा केली जाईल.

या योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरुळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता तसेच पोर्टलचे संचालन,अर्ज डिजिटाईझ (Digitized) पध्दतीने जतन करणे, पोर्टल वेळोवेळी अद्ययावत करणे याकरीता आयुक्त,महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या स्तरावर कक्ष निर्माण करण्यास व त्यामध्ये विहीत पध्दतीने 10 तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच योजना सुरुळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता, नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर कक्ष निर्माण करुन 5 तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल.

जिल्हास्तर समिती :

जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी हे असतील.सह अध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर सदस्य म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक,जिल्हा सह आयुक्त नगर प्रशासन,जिल्ह्यातील नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प यांची तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या योजनेचे काम बघतील.

या समितीची बैठक दरमहा तसेच आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात येणार आहे.या समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहणार आहे.या योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नियमित आढावा घेणे.योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्यक निधीची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे करणे.कालबध्द पध्दतीने पात्र लाभार्थींची यादी अंतिम करणे व या योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही,याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.

राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये तसेच योजनेची अंमलबजावणी सुकर व्हावी,यासाठी कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मंत्री,महिला व बाल विकास यांना राहतील,तसेच मंत्री,महिला व बाल विकास यांच्याकडून या योजनेचा आढावा दर 3 महिन्यांनी घेण्यात येणार आहे. योजनेचे मुल्यांकन महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्याकडून करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादाः-

अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात -1 जुलै,2024,अर्ज प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिवस -15 जुलै 2024, तात्पुरती यादी प्रकाशन दिवस- 16 जुलै 2024, तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार/हरकती प्राप्त करण्याचा कालावधी-16 जुलै ते 20 जुलै, तक्रार/हरकतींचे निराकरण करण्याचा कालावधी-21 जुलै ते 30 जुलै 2024, अंतिम यादी प्रकाशन दिवस -1 ऑगस्ट 2024,लाभार्थ्यांचे बँकेमध्ये ई-केवायसी करणे -10 ऑगस्ट 2024, लाभार्थी निधी हस्तांतरण – 14 ऑगस्ट 2024, त्यानंतरच्या महिन्यांत प्रत्येक महिनाच्या 15 तारखेपर्यंत आहेत.

वरील कालावधीनंतर या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासल्यास नवीन मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील.

-विवेक खडसे , जिल्हा माहिती अधिकारी , धाराशिव