मुंबई : राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शहरी भागात महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा १९४७ सालचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे आता एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शक्य होणार आहेत. १ जानेवारी २०२५ पूर्वी शहरी भाग, गावठाणापासून २०० मीटर आणि विविध प्राधिकरण क्षेत्रातील झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार अधिकृत करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १५ दिवसांत एक आदर्श कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल, असेही श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये थेट फायदा होणार आहे.
सदस्य अमोल खताळ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना महसूलमंत्री बोलत होते. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते आणि अभिजीत पाटील यांनीही सहभाग घेत उपप्रश्न विचारले.
निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार?
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयाच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास-१ विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना सात दिवसांच्या आत महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कायद्यामुळे कोणत्या अडचणी होत्या?
१९४७ च्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, ठराविक क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचे हस्तांतरण, खरेदी किंवा विक्री करता येत नव्हती. यामुळे अनेक नागरिकांचे व्यवहार प्रलंबित होते आणि त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. विशेषतः शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये लहान भूखंडांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. हा कायदा रद्द झाल्याने आता कमी क्षेत्राच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार आहे.
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ नंतर होणाऱ्या व्यवहारांवर मात्र प्रचलित नियमांनुसारच कार्यवाही केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
