मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बदल केले असून, राज्यातील १६ मुख्याधिकारी आणि उपायुक्तांना सह आयुक्त, गट-अ या पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिली आहे. हा आदेश ६ जून २०२५ रोजी मुंबईतून जारी करण्यात आला.
या पदोन्नत्या महाराष्ट्र नागरी प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी आहेत आणि त्यांची नवीन पदस्थापना विविध विभागीय आयुक्त कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये करण्यात आली आहे. या बढत्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असून, त्या सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या काही याचिकांच्या निकालांच्या अधीन राहतील.
पदोन्नती मिळालेल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांमध्ये खालील नावांचा समावेश आहे:
- श्री. विजयकुमार म्हसाळ: यांची पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बदली होऊन आता ते सह आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई येथे पदभार स्वीकारतील.
- श्री. दत्तात्रय लांघी: जे पूर्वी उपायुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे कार्यरत होते, त्यांची नियुक्ती सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे रिक्त होणाऱ्या जागेवर करण्यात आली आहे.
- श्री. संभाजी वाघमारे: नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई येथून आता सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड येथे पदभार सांभाळतील.
- डॉ. प्रदीप पठारे: नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई येथून सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे येथे रुजू होतील.
- श्री. अभिजित सतीश बापट: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतून सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे त्यांची नियुक्ती झाली आहे.
- श्री. त्रिंबक कृष्णात ढेंगळे: यांची छत्रपती संभाजीनगर येथून सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे पदोन्नती झाली आहे.
- श्री. किरणराज यादव: जे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. येथे कार्यरत होते, त्यांना त्याच ठिकाणी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून “प्रपत्र” बढती देण्यात आली आहे.
- श्री. शिवाजी गवळी: नागपूर महानगरपालिकेतून आता सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे पदभार स्वीकारतील.
- श्री. जमीर लेंगरेकर: नाशिकमधून सह आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार येथे रुजू होतील.
- श्री. नितीन राजाराम कापडणीस: नंदुरबार येथून आता सह आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे पदभार सांभाळतील.
शासनाच्या आदेशानुसार, या पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत आणि यामुळे अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आदेशावर शासनाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.