नागपूर : धाराशिव शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण आणि गेल्या दोन वर्षांपासून १४० कोटींच्या निधीची रेंगाळलेली निविदा प्रक्रिया, या कारभाराची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी धाराशिवचे आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी विधानसभेत केली. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा करताना त्यांनी मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
तालिकाध्यक्ष चैनसुख संचेती यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या कामकाजादरम्यान आ. कैलास पाटील यांनी शहराचा विकास आणि ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न पोटतिडकीने मांडला. ते म्हणाले की, “बावीस महिन्यांपूर्वी, म्हणजेच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये नगरविकास मंत्र्यांनी धाराशिव शहरातील रस्त्यांसाठी १४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, निविदा प्रक्रिया आणि वारंवार येणाऱ्या स्थगितीमुळे हा निधी अडकून पडला आहे. एका बाजूला सरकार ‘गतिमान महाराष्ट्र’चा दावा करत असताना, एका निविदा प्रक्रियेला २२ महिने का लागतात? हे काम कुणामुळे थांबले? नगरविकास खात्याचे अधिकारी गोविंदराज यांनी दोन चौकशी अहवालात दोन वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे आणि रखडलेली रस्ते कामे तात्काळ सुरू झाली पाहिजेत.” रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे नागरिकांना अपघातांना सामोरे जावे लागत असून काहींना प्राणही गमवावे लागल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नगरपालिकेची आर्थिक कोंडी आणि कचरा डेपोचा प्रश्न
शहरातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न मांडताना आ. पाटील यांनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा मुद्दा उपस्थित केला. पूर्वी नगरपालिकेला १५ कोटींचा निधी मिळत असे, जो आता केवळ ३ ते ४ कोटींवर आला आहे. मागील वर्षात एकही हप्ता न मिळाल्याने घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि दिवाबत्तीची यंत्रणा कोलमडली आहे. तसेच, शहराच्या मध्यवस्तीत आलेल्या कचरा डेपोमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, हा डेपो शहराबाहेर हलविण्याची मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय, उच्च न्यायालयात सांगूनही उद्याने आणि आठवडी बाजारावरील स्थगिती अद्याप न उठवल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा पूर्ववत करा
ग्रामीण भागातील प्रश्नावर बोलताना आ. पाटील यांनी तेर, ढोकी, कसबे तडवळे आणि येडशी या चार गावांच्या संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, “या योजनेसाठी सव्वा कोटी खर्चून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला आहे, तरीही वीज बिलाअभावी आणि नेट मीटरिंगच्या तांत्रिक अडचणींमुळे ५० हजार लोकांचा पाणीपुरवठा बंद आहे. शासनाने वीज देयके हप्त्याने भरण्याची परवानगी देऊन या योजनेचा वीजपुरवठा तात्काळ सुरळीत करावा.”
