धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील शेतकरी व नागरिकांच्या समस्यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी घेतलेला जनता दरबाराचा निर्णय आणि जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांच्याकडून आलेला विरोध यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या घटनेने केवळ राजकीय संघर्षाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात केली नाही, तर प्रशासकीय नियमांच्या मर्यादा आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या स्वरूपावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी तुळजापूर आणि भूम येथे जनता दरबार आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांना थेट उत्तर मिळावे, असा त्यांचा उद्देश होता. अशा उपक्रमांमुळे मतदारसंघातील समस्यांवर त्वरित उपाययोजना होऊ शकतात, असे मानले जाते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार अशासकीय सदस्यांना प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करण्याची मुभा नाही, असे स्पष्ट केले गेले. यामुळे जनता दरबार रद्द करण्याचा आदेश दिला गेला.
खासदार निंबाळकर यांनी हा आदेश धुडकावून लावला आणि तुळजापूर व भूम येथे जनता दरबाराचे आयोजन केले. त्यांनी हा आदेश काढण्यामागे स्थानिक सत्ताधारी आमदारांचा दबाव असल्याचा आरोप केला. अशा परिस्थितीत, प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो.
ही घटना केवळ एका जनता दरबाराच्या आयोजनाशी संबंधित नसून, तिचे व्यापक परिणाम आहेत. एका बाजूला, जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी असे उपक्रम गरजेचे आहेत; तर दुसरीकडे, प्रशासकीय नियम आणि अधिकारांच्या मर्यादांचे पालन करणेही आवश्यक आहे. या वादामुळे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे, आणि त्यांना दोन्ही बाजूंच्या दडपणाला सामोरे जावे लागत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात दोन गोष्टी ठळकपणे पुढे येतात: एक म्हणजे प्रशासन आणि राजकारणातील तणाव वाढत असल्याचे संकेत, आणि दुसरे म्हणजे, जनतेच्या समस्यांवर प्रभावी आणि त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज. जनता दरबार रद्द करण्याच्या आदेशामुळे जनतेचे हित साधले जात नाही, असे मानणारे म्हणतील, तर दुसऱ्या बाजूने, प्रशासनाच्या मर्यादांचा भंग झाल्याचेही मानले जाऊ शकते.
या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जनतेच्या समस्यांवर अधिकाऱ्यांनी आणि राजकारण्यांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. असे केल्यानेच जनतेच्या प्रश्नांना त्वरित आणि प्रभावी उत्तर मिळू शकेल. प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सुसंवादाचा अभाव असेल, तर याचा सर्वात मोठा तोटा सामान्य नागरिकांना होतो.
यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. पहिला प्रश्न म्हणजे, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी खासदारांनी केलेल्या प्रयत्नांना प्रशासनाने अडथळा आणणे योग्य आहे का? दुसरा प्रश्न, प्रशासकीय अधिकारांचा वापर जनतेच्या हितासाठी न होता राजकीय दबावाला बळी पडून केला जात आहे का? आणि तिसरा प्रश्न, जनतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, जनतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासन आणि जनप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन कार्य करण्याची गरज आहे. प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचा वापर जनतेच्या हितासाठी करावा आणि जनप्रतिनिधींनीही आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवून कार्य करावे. केवळ अशा प्रकारेच जनतेच्या समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल आणि विकासाचे ध्येय गाठता येईल.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
