धाराशिव – “विकासकामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर तात्काळ कारवाई प्रस्तावित करा,” अशा कडक शब्दांत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज प्रशासनाला निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झालेल्या ‘दिशा’ समितीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी विविध प्रलंबित कामांसाठी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट कालमर्यादा घालून दिली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनांक घोष तसेच दिशा समिती सदस्य शामलताई वडने आणि कांचन संगवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत विविध विभागांनी आपल्या कामांचे सादरीकरण केले, ज्यानंतर खासदारांनी जनहिताच्या दृष्टीने अनेक ठोस सूचना केल्या.
रस्ते आणि पुलांच्या कामांना डेडलाईन
बैठकीत जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. केज-कळंब-कुसळंब रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याबद्दल संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, अणदूर पूल १५ सप्टेंबरपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करणे, येडशी-जवळा रस्त्याचे काम ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करणे आणि तुळजापूर येथील सर्व्हिस रोडची कामे नवरात्रोत्सवापूर्वी पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या. उमरगा-सोलापूर रस्त्याची अपूर्ण कामे आणि येरमाळा घाट व मांजरा नदीवरील पुलाचे कामही तातडीने सुरू करण्यास सांगितले.
रेल्वे, घरकुल आणि ग्रामसडक योजनांना गती देण्याचे निर्देश
धाराशिव-तुळजापूर रेल्वेमार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देतानाच, तुळजापूर-सोलापूर रेल्वेमार्गासाठी राज्याच्या हिश्श्याची रक्कम तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील ३२ पैकी १७ अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला. घरकुल योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना आठवडाभरात पहिला हप्ता वितरित करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देशही खासदारांनी दिले.
आरोग्य, वीज आणि पाणीपुरवठा कामांवर भर
आरोग्य विभागाच्या कामांचा आढावा घेताना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांची तपासणी सीओईपी (COEP) सारख्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्याची सूचना देण्यात आली. रब्बी हंगामासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची कामे वेळेत पूर्ण करणे आणि अटल अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याची कामे दर्जेदार करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
एकंदरीत, या बैठकीत केवळ कामांचा आढावा न घेता, प्रत्येक कामासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळण्याची आणि प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
