नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) – ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या नळदुर्ग शहराचे आजचे वास्तव अत्यंत भयावह आहे. किल्ला, मंदिर, पर्यटक आणि श्रद्धाळूंनी गजबजलेले हे शहर अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले असून, शासकीय यंत्रणा मात्र बघ्याची भूमिका घेत शांत बसल्या आहेत. नगरपरिषद असो वा महसूल विभाग – दोन्ही विभाग डोळेझाक करत आहेत आणि त्यामुळे कायद्याचा संपूर्णपणे अपमान होत आहे.
शहरातील अक्कलकोट रोड, सोलापूर रोड, कॉलेज रोड या प्रमुख मार्गांवर खुलेआम अतिक्रमण सुरू आहे. रस्त्यांवर गटारींवर अतिक्रमण करून दुकाने उभी केली गेली आहेत. फूटपाथवर व्यवसाय उभे राहत आहेत, आणि रस्तेच्याही जागा व्यापल्या जात आहेत. यामुळे वाहनधारक, पादचारी, पर्यटक, श्रद्धाळू तसेच गावातील सर्वसामान्य नागरिक यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे.
प्रशासन कुठे झोपले आहे?
अतिक्रमण म्हणजे कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. हे कुणालाही माहीत असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर पावले उचलली नाहीत, ही बाब केवळ निष्काळजीपणाच नव्हे तर गुन्हेगारी दुर्लक्षच म्हणावे लागेल. लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक,माजी नगराध्यक्ष यांनी या गंभीर प्रश्नावर एकही ठोस पाऊल उचलले नाही. उलट अतिक्रमण करणाऱ्यांना राजकीय आश्रय दिला जातो, असा आरोप नागरिक करू लागले आहेत.
शहराचा श्वास गुदमरतोय
रस्त्यावर झालेले अतिक्रमण केवळ वाहतूक कोंडी निर्माण करत नाही, तर अपघात, वाद, भांडणे, आणि प्रसंगी हाणामारीसुद्धा घडवत आहे. गजबजलेल्या परिसरात नागरिकांना चालताही येत नाही. अनेक वेळा पर्यटकांनी त्रास होऊन नळदुर्गला न येण्याचा निर्णय घेतल्याची उदाहरणे आहेत. यामुळे पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसाय यांना मोठा फटका बसत आहे.
अतिक्रमणाच्या नावाखाली गोरगरिबांना हुसकावले जाते, पण नळदुर्गमधील अतिक्रमण ही गोरगरिबांनी केलेली नसून, राजकीय पाठबळ असलेल्या मंडळींची मक्तेदारी आहे. गरीब व्यक्ती अतिक्रमण करून राहत नाही, उलट त्यांना प्रशासनाचे सर्वात आधी बळी ठरवले जाते.
कायद्याची पायमल्ली, विकासाचा घात
अतिक्रमणामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सार्वजनिक मालमत्ता वापरण्याचा हक्क सर्व नागरिकांचा आहे, पण ती काही मोजक्यांनी बळकावली तर ती सरळसरळ लोकशाहीची हत्या ठरते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या जागांपासून ते राज्य व केंद्र सरकारच्या जमिनींपर्यंत सर्वत्र अतिक्रमण आहे. फक्त खासगी मालकीच्या जमिनींवर कोणी जायचे धाडस करत नाही – कारण तिथे त्वरित कायदेशीर कारवाई होते. मग सरकारी जमिनीबाबत कायदा बधिर का?
नळदुर्गचा इतिहास, परंपरा आणि पर्यटन हे अतिक्रमणाच्या छायेत मरणपंथाला लागले आहेत. काही मोजक्यांच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण शहराचे भवितव्य गढूळ होत आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमण शहराचे सौंदर्य आणि शिस्त दोन्ही नष्ट करत आहे. प्रशासकीय दुर्लक्ष, राजकीय मूकसंमती आणि जनतेच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेत हे अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
हा अतिक्रमणाचा विळखा तातडीने हटवला गेला पाहिजे. यासाठी केवळ निवेदनं नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. प्रशासनाने जर तत्काळ अतिक्रमण हटवले नाही, तर जनआंदोलन हे अपरिहार्य होईल. कायदा, नियम, नागरी शिस्त आणि विकास यांना वाचवायचे असेल तर अतिक्रमणकर्त्यांवर कठोर कारवाई करावीच लागेल – अन्यथा लोकशाहीच्या नावाने हे फक्त प्रहसन ठरेल.
