परंडा – परंड्यात गाजलेल्या एमडी (मेफेड्रोन) प्रकरणाला नाट्यमय कलाटणी मिळाली आहे. ज्या प्रकरणात १६ हजारांचे एमडी जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता, मात्र प्रयोगशाळेच्या अहवालात ते ‘कॅल्शियम क्लोराईड’ (चुना पावडर) असल्याचे निष्पन्न झाले होते, त्याच प्रकरणाचा आता फेरतपास करण्याचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ‘गैरसमजूत’ झाल्याचे सांगत प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या परंडा पोलिसांनीच आता ‘अधिक पुरावा मिळण्याची शक्यता’ असल्याचे कारण देत फेर तपासाची मागणी केली होती. ‘धाराशिव लाइव्ह’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, ज्याचा हा परिणाम असल्याचे मानले जात आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
१९ जानेवारी २०२४ रोजी परंडा पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक १०/२०२४ अंतर्गत कारवाई करत एमडी जप्त केल्याचा दावा केला होता. मात्र, या प्रकरणातील नमुना तब्बल १० महिन्यांनी (२५ डिसेंबर २०२४ रोजी) रासायनिक प्रयोगशाळेत पोहोचला आणि त्याचा अहवाल ‘एमडी निगेटिव्ह’ परंतु ‘कॅल्शियम क्लोराईड पॉझिटिव्ह’ असा आला. यानंतर पोलिसांनी आरोपी इम्रान शेख आणि अकबर उर्फ अण्णा अत्तार (पूर्वी अन्वर असे नाव नमूद) यांच्याविरुद्ध पुरावा नसल्याने आणि ‘गैरसमजुतीने’ गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगत ‘क’ फायनल (केस बंद) करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. ‘धाराशिव लाइव्ह’ने यावर प्रश्न उपस्थित करत ८ ग्रॅम चुना पावडर कोण विकते, एफआयआर आधीच तपास कसा, सहा महिन्यांनी अटक करून आठ दिवसांत केस बंद का आणि होमगार्डने पाठवलेला नमुना बदलला कोणी, असे सवाल केले होते.
पोलिसांचा बदललेला पवित्रा:
आता परंडा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक डी. बी. पारेकर यांनी न्यायालयात अर्ज सादर करत, “गुप्त बातमीदारामार्फत या गुन्ह्यात अधिकचा पुरावा मिळण्याची शक्यता आहे” असे म्हटले आहे. तसेच, ड्रग्ज बाळगणे आणि विकणे हे समाजविघातक असून, त्यामुळे तरुण पिढी बरबाद होते व गंभीर गुन्हे घडतात, असेही पोलिसांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्याची परवानगी मागितली, जी न्यायालयाने मंजूर केली.
न्यायालयाचा आदेश:
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, परांडा यांनी ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जप्त केलेला माल मेफेड्रोन नसून कॅल्शियम क्लोराईड असल्याचे रासायनिक विश्लेषणात आढळून आले होते, त्यामुळे तपास अधिकाऱ्याने ‘सी’ सारांश (केस बंद करण्याचा अहवाल) सादर केला होता. तथापि, आता अर्ज दाखल करून तपास अधिकाऱ्याने कॅल्शियम क्लोराईड देखील एक सायकोट्रॉपिक पदार्थ (मनोव्यापारावर परिणाम करणारा पदार्थ) असल्याचे नमूद करत अधिक तपासाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तपास अधिकारी आणि सरकारी वकिलांचे म्हणणे विचारात घेऊन न्यायालयाने अधिक तपासाला परवानगी देत प्रकरणाची कागदपत्रे परंडा पोलीस स्टेशनला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढील प्रश्न:
‘गैरसमजुतीने’ दाखल झालेली केस आता ‘अधिक पुरावा’ मिळण्याच्या शक्यतेने पुन्हा उघडली गेल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा ‘गुप्त बातमीदार’ आणि ‘अधिक पुरावा’ अचानक कुठून आला? पूर्वीचा तपास, जो पीआय विनोद इजपवार यांनी केला होता, त्यात त्रुटी होत्या का, हे पोलीस अप्रत्यक्षपणे मान्य करत आहेत का? या फेरतपासात नमुना बदलण्याच्या प्रकरणाचे गूढ उकलणार का आणि तत्कालीन तपास अधिकारी व पोलीस निरीक्षकांच्या भूमिकेची चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘एमडी’चे ‘कॅल्शियम क्लोराईड’ करणाऱ्या या ‘केमिकल लोचा’मागील सत्य आता नव्या तपासातून समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
