धाराशिव जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेतील विकास कामांचा निधी मागील तीन महिन्यांपासून थांबला असून, यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण आणि जलसंधारणासारखी महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. या निधीवरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे स्थानिक आमदाराने केलेल्या तक्रारीनंतर ही स्थगिती देण्यात आल्याचे या पत्रातून समोर आले आहे.
प्रताप सरनाईक यांनी १० जून २०२५ रोजी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, जानेवारी २०२५ मध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्व सदस्यांच्या संमतीने २०२४-२५ च्या वार्षिक योजनेतील निधीचे मतदारसंघनिहाय वाटप निश्चित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या बैठकीत तुळजापूरचे स्थानिक आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी निधी वाटपावर कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता.
मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात आमदार पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निधी वाटपाबाबत तक्रार केली. या तक्रारीनंतर अजित पवार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संमतीने निधी वितरणावर स्थगिती देण्यात आली, असे सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
“मागील पालकमंत्र्यांच्याच सूत्राचा वापर केला”
सरनाईक यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी पालकमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर निधीचे वितरण हे तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी वापरलेल्याच सूत्रानुसार केले आहे. महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही जिल्ह्यात २०२४-२५ चा निधी शिल्लक राहिलेला नाही, केवळ धाराशिव जिल्हा याला अपवाद आहे. स्थगिती लागू झाल्यानंतर आपण आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, असेही सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
विकास कामांवर परिणाम
धाराशिव हा आकांक्षित (Aspirational District) जिल्हा आहे. निधीअभावी आरोग्य, शिक्षण, महिला व बाल विकास, जलसंधारण आणि महावितरण विभागाच्या अत्यावश्यक योजना रखडल्या आहेत. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होत असून, जिल्ह्याच्या मागासलेपणाचा विचार करता ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अर्थमंत्री, अर्थ विभागाचे सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत मंत्रालयात ३-४ वेळा चर्चा होऊनही कोणताही निर्णय झालेला नाही. “महायुतीचे सरकार विकास कामांना प्राधान्य देणारे आहे, स्थगिती देणारे नाही,” अशी जनतेची भावना असून, स्थगिती उठवण्यासाठी आपल्याकडे वारंवार विचारणा होत असल्याचे सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, निधी वितरण तातडीने सुरू करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे.
सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून २०२४-२५ च्या वार्षिक योजनेतील सर्व कामांवरील स्थगिती तात्काळ उठवावी आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया कशी राबवावी, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, जेणेकरून जिल्ह्यातील विकास कामांना गती मिळेल.
