‘सिस्टम’ विरुद्ध धाराशिवच्या एका अभियंतााचा बंड?

धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात एक जबरदस्त भूकंप झाला आहे! कनिष्ठ अभियंता रोहन कांबळे यांनी थेट मंत्रालयात अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे राजीनामा सादर करत, सरकारी व्यवस्थेतील अन्यायाचा भांडाफोड केला आहे. हा केवळ एक राजीनामा नाही, तर सरकारी नोकरशाहीत काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मनातील कुंठेचा एक धगधगता स्फोट आहे.

‘कनिष्ठ’ हाच कायमचा बळी?

कांबळे यांच्याकडे सरकारी इमारतींच्या देखरेखीसह पोलिस विभागाच्या जबाबदाऱ्या होत्या. सरकारी विश्रामगृहांची व्यवस्था, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भेटींची नियोजनं, निवडणूक ड्युटी, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकींना हजेरी—एक अभियंता म्हणून त्यांची मूळ जबाबदारीच नेमकी कोणती होती? त्यांनी बांधकाम पाहायचं की बाबूंनी दिलेल्या कोणत्याही कामासाठी उपलब्ध राहायचं? हे सरकारी नोकरांवर लादले जाणारे अतिरिक्त ओझे आहे, ज्यामुळे त्यांचे व्यक्तिगत आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे.

‘कामगार कायदा’ हा फक्त पुस्तकातच?

कांबळे यांनी आपल्या राजीनाम्यात थेट भारतीय कामगार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे. नोकरदारांना ठरलेल्या वेळेतच काम द्यावे, अतिरिक्त तासांबद्दल योग्य मोबदला द्यावा, मानसिक त्रास टाळावा, हे सगळे नियम केवळ खासगी कंपन्यांसाठीच लागू असतात का? सरकारी व्यवस्थेत, विशेषतः कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी, कायद्याचा फक्त उल्लेख राहतो, पण अंमलबजावणी मात्र कोणी करत नाही. वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक नेते, पोलीस—सगळ्यांचेच काम एका अभियंत्याकडून करवून घेतले जात असेल, तर हा अन्याय नाही तर काय?

राजीनामा की इशारा?

कांबळे यांचा हा राजीनामा म्हणजे वैयक्तिक त्रासामुळे घेतलेला निर्णय नाही. हा एक ठोस इशारा आहे की, जर ही परिस्थिती बदलली नाही, तर सरकारी यंत्रणेतील अनेक कर्मचारी बंड पुकारतील. अनेकजण मनातले असंतोष गिळून गप्प राहतात, पण कांबळे यांनी ते उघडपणे मांडले आहे. त्यांचा हा निर्णय केवळ एक व्यक्ती म्हणून घेतलेला नाही, तर अशा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे.

यातून धडा घेणार कोण?

हा प्रश्न केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागापुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक शासकीय विभागात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अमानुष ताण टाकला जातो. त्यांच्या खांद्यावर जबाबदाऱ्या लादल्या जातात, पण त्यासाठी ना योग्य मोबदला मिळतो, ना न्याय. कांबळे यांच्या या राजीनाम्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. सरकारी यंत्रणेतील श्रमशोषण थांबवण्यासाठी आता ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत.नाहीतर उद्या आणखी कोणता ‘कांबळे’ व्यवस्थेच्या या अन्यायाला कंटाळून हात टेकेल, हे सांगता येणार नाही!

– बोरूबहाद्दर