धाराशिव: तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णयअधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांनी जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांच्यावर गंभीर आरोप करत निवडणूक आयोगाकडे अहवाल पाठवला अहवाल आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे, भेदभाव करणे, जातीयवादी शेरेबाजी करणे , मानसिक छळ करणे, आणि गुलामासारखे वागवणे यासारखे गंभीर आरोप लावले आहेत. हा अहवाल 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित असून, या प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या आरोपांवरून धाराशिव जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्यावर राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने सुनावणी सुरू केली आहे. गुरुवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी गैरहजर राहिल्याने प्रकरण गंभीर बनले आहे.
तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांनी १८ नोव्हेंबर आणि २९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात जिल्हाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अहवालात दुजाभाव, जातीवाचक शेरेबाजी, निधी वितरणातील तफावत आणि गुलामाप्रमाणे वागणूक देण्याचे आरोप नमूद आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी अपेक्षित सुविधा पुरवण्यात आलेल्या नाहीत, याकडेही डव्हळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
तक्रारीतील मुख्य आरोप
- साहित्य आणि सुविधांचा भेदभाव
संजयकुमार डव्हळे यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक साहित्य व सुविधा पुरवण्यामध्ये भेदभाव केला. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स (EVM) आणि VVPAT वाहतुकीसाठी इतर अधिकाऱ्यांना ५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले, तर तुळजापूरसाठी केवळ ३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. - अधिकार काढून घेणे
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तुळजापूर मतदारसंघांमध्ये सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करताना महाराष्ट्र मध्ये सर्वात कमी खर्चामध्ये निवडणूक पार पाडली. मंडपावरील खर्च दहा लाखाच्या आत केला ,इतर अधिकाऱ्यांनी 25 लाखापर्यंत खर्च केला तरी सुद्धा विधानसभा निवडणुकी वेळी पुरवठादरांना आदेश देण्याचे अधिकार काढून तहसीलदारला दिले. - गैरवर्तणूक व जातीय टिप्पणी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अपमानकारक भाषेत वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, त्यांनी जातीवाचक शब्दांचा वापर केला आणि सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केला. विशेषतः मराठा समाजाबद्दल अवमानकारक शब्दांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप आहे. येथे सर्व पाटीलच भरती केले आहेत. अशी शेरेबाजी केली. - शो-कॉज नोटीसचा अन्याय
18 ऑक्टोबर 2024 रोजी धाराशिव येथे झालेल्या एका बैठकीस उपस्थित असूनही, डव्हळे यांना गैरहजर असल्याचा आरोप करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना शो-कॉज नोटीस बजावली. यावेळी इतर अधिकाऱ्यांनी देखील उपस्थिती लावलेली नव्हती, मात्र त्यांना अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या नाहीत. - जीवनास धोका आणि मानसिक छळ
सततच्या छळामुळे डव्हळे यांना मानसिक त्रास झाला असून, . जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना कारकिर्द उध्वस्त करण्याची धमकी दिली
तक्रारीतील मागण्या
संजयकुमार डव्हळे यांनी निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रमाचे पुरावे आणि संबंधित कागदपत्रे तक्रारीसह जोडली आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा खुलासा
सर्व आरोप निराधार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी स्पष्ट केले आहे. तक्रार काल्पनिक असून निवडणूक आयोगाला आपली बाजू सविस्तरपणे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. “आपले सर्व समाजातील व्यक्तींशी सलोख्याचे संबंध असून तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही,” असे ते म्हणाले.
