मुंबई: राज्य सरकारने विधानसभेत महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक मांडले आहे. या विधेयकात नक्षलवादी चळवळीला किंवा संघटनांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्यांना किंवा त्यांच्या विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्यांना ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिनियमानुसार सर्व अपराध हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
विधेयकात असेही म्हटले आहे की, जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकीत किंवा कृत्यात सहभागी होईल किंवा कोणत्याही संघटनेच्या प्रयोजनार्थ कोणतेही अंशदान देईल किंवा स्वीकारेल त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि तीन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
तसेच जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना अशा संघटनेच्या कोणत्याही सदस्याला आश्रय देईल अशा दोषी व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकाला अनेक सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे.
विधेयकातील इतर तरतुदी:
- बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्याला संघटनेच्या बैठकीत किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी झाल्यास तीन वर्षे कारावास आणि तीन लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
- संघटनेचा सदस्य नसतानाही संघटनेला मदत केल्यास दोन वर्षे कारावास आणि दोन लाख रुपये दंड होऊ शकतो.
- बेकायदेशीर संघटनेसाठी बेकायदेशीर कृत्य केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- बेकायदेशीर कृत्यांसाठी वापरलेली जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला असेल.
- कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईविरोधात कोणत्याही न्यायालयात अपील, पुनर्परीक्षण किंवा आव्हान देता येणार नाही.
- एकूण कार्यवाही संदर्भात गोपनीयतेचे कलम टाकून माहितीच्या अधिकाराला बाधा आणण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे:
- नक्षलवादाचा धोका शहरी भागातही पसरत चालला आहे.
- नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून असे दिसून येते की, महाराष्ट्र राज्यातील शहरांमध्ये माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे.
- नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीद्वारे केली जाणारी कृत्ये सांविधानिक जनदेशाविरुद्ध आहेत.
- अशा नक्षल आघाडी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
विरोधी पक्षाचे म्हणणे:
- सरकारचे दावे खोटे आणि भ्रामक आहेत.
- नक्षल कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे आहेत.
- या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो.
- सरकारला कोणतेही वैचारिक आव्हान नको आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे:
- भारतीय न्याय संहितेत अशा कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद असताना महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा आणण्याची गरज नाही.
- या कायद्याचा वापर करून सरकार कोणालाही नक्षलवादी ठरवू शकते.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत:
- राज्य सरकारला कोणतेही विधेयक आणण्याचा अधिकार आहे.
- विधेयकाचा वापर सरकार कशापद्धतीने करते यावर त्याचा गैरवापर होतोय का हे अवलंबून आहे.
हे विधेयक अद्याप मंजूर झालेले नाही. विधानसभेची मुदत संपल्याने ते व्यपगत झाले आहे. सरकारने वटहुकुमाद्वारे ते लागू करण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकाला अनेक सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास त्याला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
