तुळजापूर : जिल्हा परिषद उपविभागीय बांधकाम (ब) विभागाच्या कार्यालयात रोजचा कारभार कसा चालतो, हे पाहिलं तर कुणालाही “सरकारी कार्यालय असंही चालतं?” असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण या कार्यालयाचा गाडा चालवण्यासाठी एकमेव अभियंता आणि त्याचा एक विश्वासू सहकारी – शिपाई एवढेच दोनच शिलेदार उरले आहेत!
मूळ कर्मचाऱ्यांची संख्या १८ असली तरी त्यातले १६ जण कुठे गायब झालेत, याचा शोध लागला तर त्यावर एखादा रहस्यपटही निघू शकेल. पण प्रत्यक्षात इथला कारभार “सावळा चवाट्यावर” असल्याचं शिवसेना नेते अमोल जाधव यांच्या पाहणी दौऱ्यामुळे उघड झालं.
बांधकाम विभाग की हरवलेली दुनिया?
या कार्यालयात दाखल झाल्यावर एकंदर दृश्य पाहून कोणीही गोंधळून जाईल. खुर्च्या मोकळ्या, टेबलांवर जाडजूड फायलींचा ढीग आणि त्या ढिगाऱ्यात एकटाच अधिकारी… सोबतीला एक शिपाई. ना लिपिक, ना इतर कर्मचारी, ना गडगंज निधी खर्च करण्यासाठी तत्पर असणारे गुत्तेदार!
अधिकारी महाशयही जणू तारणहार! रस्त्यांची कामं, टेंडर प्रक्रियेचा खेळ, फायलींच्या गठ्ठ्यांवर सही अशा सर्व जबाबदाऱ्या त्यांनीच सांभाळायच्या. आणि आपल्या हाताखालील एकमेव कर्मचारी – शिपाई – तोच पत्रं टाईप करणारा, वहीत नोंदी घेणारा, साहेबांसाठी चहा आणणारा आणि शिवाय वेळ पडल्यास ठेकेदारांशी सल्लामसलतही करणारा!
कोट्यवधींच्या रस्त्यांसाठी कोणीच नाही!
सावरगाव-केमवाडी रस्ता (५० लाख), चिवरी-लक्ष्मी मंदिर (१ कोटी), काटगाव-खानापूर (६० लाख) यासारख्या कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांची टेंडर प्रक्रिया ३१ जानेवारीला संपत होती. पण त्या दिवशी कार्यालयात गेटला टाळं आणि कर्मचारी बेपत्ता! म्हणजे निधी असतो, योजना असतात, पण त्यासाठी फाईल हलवायला कुणीच नाही.
गावकऱ्यांचा संताप आणि मागणी
या गोंधळामुळे ग्रामस्थ हैराण झाले. “रस्ता द्यायचा असेल, तर आधी अधिकारी तरी द्या!” असा सवाल करत त्यांनी शिवसेना नेते अमोल जाधव यांच्यासह आंदोलनाची भूमिका घेतली. “या टेंडर प्रक्रियेत गडबड चालू आहे, त्यामुळे १ फेब्रुवारीच्या टेंडर त्वरित रद्द करा!” अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकार ऐकणार का? की साहेब आणि शिपाईचं राज्य असंच चालू राहणार?
या प्रकारानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधलं जाईल की नाही, याचा अंदाज नाही. पण जर सरकारनं उपाययोजना केल्या नाहीत, तर एक दिवस हे कार्यालय “बांधकाम विभाग” न राहता “बेवारस विभाग” म्हणून ओळखलं जाईल, यात शंका नाही!
Video
