धाराशिव: माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे आत्महत्या प्रकरणामुळे राज्यभर गाजलेल्या वाशी तालुक्यातील तुळजाई सांस्कृतिक लोककला नाट्य केंद्राचा परवाना अखेर रद्द होण्याची शक्यता आहे. या केंद्रातील गुन्हेगारी आणि गैरप्रकारांचा सविस्तर आणि धक्कादायक अहवाल वाशी पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला असून, केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची स्पष्ट शिफारस केली आहे. यापूर्वी तहसीलदारांनी परवाना रद्द करूनही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्थगितीमुळे प्रशासनावर टीकेची झोड उठली होती. ‘धाराशिव लाइव्ह’च्या वृत्तानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनावर आता ठोस कारवाईसाठी दबाव वाढला आहे.
पोलिसांच्या अहवालातील धक्कादायक खुलासे
वाशी पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालात केवळ बर्गे प्रकरणाचाच नव्हे, तर या केंद्राच्या संपूर्ण गुन्हेगारी इतिहासाचा पाढा वाचला आहे. या अहवालानुसार:
- गुन्ह्यांची मालिका: या केंद्रावर फेब्रुवारी २०२५ पासूनच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय, मे २०२५ मध्ये केंद्रात एक गंभीर गुन्हा तसेच महिलांच्या छेडछाडीचा गुन्हाही नोंदवण्यात आला आहे.
- आत्महत्येचे केंद्र: बर्गे आत्महत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी, नर्तिका पूजा गायकवाड, याच कला केंद्रातील कलाकार असल्याचे पोलिसांनी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
- राजकीय आणि सामाजिक दबाव: काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांनी वाढत्या गुन्हेगारीमुळे हे केंद्र बंद करण्याची मागणी यापूर्वीच केली होती.
- स्थानिक महिलांचा एल्गार: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या गावात हे केंद्र आहे, तेथील महिलांनीच याविरोधात मोर्चा उघडला आहे. या केंद्रामुळे गावातील तरुण पिढी बरबाद होत असून, परवाना रद्द न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि आता अंतिम निर्णय
यापूर्वी वाशीच्या तहसीलदारांनी केंद्रातील गैरप्रकार समोर आल्यानंतर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली होती. मात्र, केंद्राच्या मालकिनाने अपील केल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाला स्थगिती देऊन संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.आता पोलिसांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच सर्व पुरावे सादर करून केंद्र बंद करण्याची शिफारस केल्याने, जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आणि सामाजिक असंतोष, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय दिरंगाई, यात जिल्हाधिकारी कोणाच्या बाजूने कौल देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
