राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवारी धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचे परंडा शहरातील दौऱ्याचे उद्दिष्ट म्हणजे महिला सशक्तीकरण अभियानाला चालना देणे, जे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत, आणि त्याचे परिणामही दिसून येत आहेत. महिला सशक्तीकरण हा आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वाचा विषय आहे. परंतु, धाराशिव जिल्ह्याचा विचार करता, या दौऱ्यात एक गंभीर मुद्दा बाजूला पडत असल्याचे दिसतो, ते म्हणजे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या उद्ध्वस्त होत चाललेल्या शेतीव्यवस्थेचे प्रश्न.
धाराशिव जिल्हा हा कायम दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. इथे कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ या दोन्ही प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान खूपच अस्थिर झाले आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. सोयाबीनसारख्या पिकांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. पिकं पिवळी पडली आहेत, शेंगा गळून पडत आहेत, काढणीला आलेले मूग आणि उडीदही नष्ट झाले आहे. याशिवाय भाजीपाला, फळबागांनाही अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. शेतकऱ्यांना पिकावर जीवापाड मेहनत करूनही नशिबाच्या भरोशावर राहावे लागते, कारण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे त्यांच्या हातात काहीच राहत नाही.
शेतकऱ्यांना ज्या आशा सरकारकडून आहेत, त्यात प्रामुख्याने पीक विमा आणि अनुदानाचा समावेश होतो. सरकारने एक रूपयात पीक विमा योजना सुरू केली आहे, परंतु ती फक्त कागदावर प्रभावी दिसते. प्रत्यक्षात त्यात असलेल्या जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. धाराशिवसारख्या जिल्ह्यांत ही योजना प्रभावी कधीच ठरलेली नाही. आजही ६० ते ७० टक्के शेतकरी पीक विम्यापासून दूर आहेत. शेजारील दोन भावांपैकी एकाला पीक विमा मिळतो तर दुसऱ्याला मिळत नाही, अशा विसंगत उदाहरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या योजनांबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात यावर्षी सर्वच मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देणे ही काळाची गरज आहे. काही निवडक मंडळांमध्ये फक्त अतिवृष्टीची नोंद केली गेली आहे, पण खरं तर जिल्ह्यात जवळपास सगळ्याच भागात मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत. सरसकट अनुदानाच्या घोषणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मलमपट्टी होणार नाही.
महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, आज शेती क्षेत्रावर भरपूर दबाव आहे. गेल्या काही वर्षांत, पिकांचे चांगले उत्पादन झाले असतानाही त्यांना योग्य दर मिळाले नाहीत. उदाहरणार्थ, मागील वर्षी सोयाबीनच्या उत्पादनाची भरभराट झाली होती, पण बाजारभाव मात्र इतके खाली होते की शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. यामुळे शेतकऱ्यांची अशी भावना झाली आहे की, “पीकले तर विकत नाही,” म्हणजे मेहनतीने पिकं घेतली तरी त्यांना बाजारात किंमत मिळत नाही.
शेतकऱ्यांचे कर्जाचे ओझे हा आणखी एक जटिल प्रश्न आहे. वेळेवर कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना सवलत दिली पाहिजे, ही मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांची मेहनत, त्यांची संकटे, कर्जाचा बोजा, पीक नुकसान यांचा विचार करून सरकारने वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीतरी विशेष सवलत किंवा लाभ योजना द्यायला हवीत, ज्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
महिला सशक्तीकरणाची चर्चा आणि त्यासाठीचे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु धाराशिवसारख्या जिल्ह्यात, जिथे शेतकरी हे समाजाचे मुळ आहेत, तिथे त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मांडले जाणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, तर त्यांचे भवितव्य अधिकच अंधकारमय होईल. आत्महत्यांचे आकडे वाढत चालले आहेत, आणि या समस्या सोडवल्याशिवाय या आकड्यांवर नियंत्रण मिळवणे अशक्य आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आणि महिला सशक्तीकरणाबद्दलच्या योजना अत्यंत आवश्यक आहेत, परंतु या दौऱ्यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडेही गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. शेवटी, सशक्तीकरण केवळ महिलांचेच नाही, तर शेतकऱ्यांचेही करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण झाले तरच राज्याचा विकास खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
