धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या २०२० आणि २०२१ वर्षातील पिकविमा प्रकरणाला आता गती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे ६६३ कोटी रुपये देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपनीस चाप बसणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालयात विमा कंपनीच्या विरोधात आता ज्येष्ठ कायदेपंडित (सिनियर कौन्सिल) आर. एन. धोरडे-पाटील सरकारच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. विमा कंपनीच्या विरोधात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ञाची नियुक्ती करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आपण तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. हक्काचा पीकविमा मिळावा यासाठी आपण केलेल्या मागणीला यश आले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विमा कंपनी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने ज्येष्ठ व विख्यात विधिज्ञानी (सिनियर कौन्सिल) विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडायला हवी अशी आग्रही मागणी आपण लावून धरली होती. बुधवार २४ जुलै रोजी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत आपल्या मागणीनुसार वरिष्ठ विधिज्ञाची (सिनियर कौन्सिल) सरकारच्या वतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार वरिष्ठ कायदेतज्ञ आर. एन. धोरडे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे या प्रलंबित पीकविमा प्रकरणी अनेकदा मागणी करूनही याबाबत कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागावी लागली. त्यामुळेच खरीप २०२० व २०२१ या दोन वर्षांचा पिकविमा न्यायालयीन प्रक्रियेत रखडला. पिक विमा कंपनीकडून वरिष्ठ वकिलांच्या माध्यमातून कायद्यातील पळवाटांचा जाणीवपूर्वक वापर करून वेळकाढूपणा केला जात होता. यावर लवकरात लवकर मार्ग काढण्यासाठी आपण तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजयजी मुंडे यांच्याकडे यासंदर्भात बैठक बोलविण्याची विनंती केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खरीप २०२० मधील विम्यापोटी विमा कंपनीकडून २८९ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. तर पीकविमा योजनेतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून विमा कंपनीने खरीप २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५० % नुकसान भरपाई दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी ३७४ कोटी वितरित करणे आवश्यक असल्याचे आपण या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले होते. असेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती आपण केली होती. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सिनियर कौन्सिल देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला होता. ठाकरे सरकारने त्यापूर्वीच बैठक घेऊन योग्य कार्यवाही अनुसरली असती तर शेतकऱ्यांवर न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नसती अशी खंतही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली. आता उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू वरिष्ठ कायदेतज्ञ धोरडे-पाटील मांडणार आहेत तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील विख्यात विधिज्ञ व्ही. डी. साळुंके साहेबही न्यायालयात विमा कंपनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा लवकरच शेतकरी बांधवांच्या बाजूने निकाल लागेल असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रलंबित विमा रकमेची १२ टक्के व्याजासह मागणी
मागील तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील तरतुदीप्रमाणे १२ टक्के व्याजासह प्रलंबित पीक विमा रकमेची मागणी करण्याचा निर्णयही त्याचवेळी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दोन्ही वरिष्ठ कायदेतज्ञांच्या मदतीने १२ टक्के व्याजासह नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी अखेरपर्यंत आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
