सध्या संपूर्ण जगात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वारे वाहत आहेत. मोबाईलवरील एका छोट्याशा चॅट बॉक्सपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वत्र एआयने आपले पाय रोवले आहेत. हे तंत्रज्ञान क्रांतिकारी आणि उपयुक्त आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र, या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली जागतिक भांडवलशाहीने जो अब्जावधी डॉलर्सचा ‘आर्थिक फुगा’ (Financial Bubble) फुगवला आहे, तो आता फुटण्याच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीटपासून सुरू झालेल्या या आर्थिक हादऱ्यांची धग थेट आपल्या महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणाच्या काठापर्यंत येऊन पोहोचली आहे.
वॉल स्ट्रीटवर महाभयंकर पडझड आणि राजकीय समीकरणे
नोव्हेंबर २०२६ मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांनी जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्राचे गणित पूर्णपणे बदलून टाकले. यापूर्वीच्या प्रशासनाने एआय कंपन्यांना कर सवलती आणि पर्यावरणीय नियमांतून मोकळीक दिली होती. मात्र, निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सना मिळालेल्या यशानंतर टेक कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर आणि डेटा सेंटर्सच्या अमर्याद वीज-पाणी वापरावर कडक निर्बंध येण्याची चिन्हे दिसू लागली.
या राजकीय बदलाचा थेट परिणाम ५ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या शेअर बाजारावर पाहायला मिळाला. गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आणि अमेरिकेचा प्रमुख टेक निर्देशांक ‘नॅसडॅक’ (Nasdaq) एकाच दिवसात तब्बल ५.५ टक्क्यांनी कोसळला. केवळ एका रात्रीत जागतिक गुंतवणूकदारांचे ३.२ ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे २७० लाख कोटी रुपये) पाण्यात गेले. ही पडझड तंत्रज्ञानाची नसून, भविष्याची खोटी स्वप्ने विकून फुगवलेल्या कॉर्पोरेट मूल्यांकनाचा (Valuation) फुगा फुटण्याची सुरुवात मानली जात आहे.

खर्च आणि नफ्यातील ‘जमीन-आसमानाचा’ फरक
आपल्याला मोबाईल स्क्रीनवर एआय मोफत किंवा अत्यंत स्वस्तात वापरता येते. परंतु, या एका प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पडद्यामागे महाकाय ‘डेटा सेंटर्स’ उभारावी लागतात. या डेटा सेंटर्ससाठी एनविडियासारख्या कंपन्यांच्या लाखो रुपयांच्या मायक्रोचिप्स, अवाढव्य जमीन, प्रचंड वीज आणि यंत्रणा थंड ठेवण्यासाठी कोट्यवधी लिटर पाणी लागते.
आकडेवारीचा विचार केल्यास हे चित्र अधिक भयावह दिसते:
-
अवाढव्य गुंतवणूक: २०२६ या एका वर्षात जागतिक टेक कंपन्यांनी पायाभूत सुविधांवर (Capex) ६३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला असून, वर्षअखेरपर्यंत हा आकडा ८०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
-
तोट्याचे गणित: या प्रचंड खर्चाच्या तुलनेत कंपन्यांना मिळणारा नफा नगण्य आहे. उदाहरणार्थ, चॅटजीपीटी बनवणारी ‘ओपन एआय’ (OpenAI) ही कंपनी दर तिमाहीला सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सचा तोटा सहन करत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, एक रुपया कमावण्यासाठी या कंपन्या सव्वा दोन रुपये खर्च करत आहेत.
‘सर्क्युलर इन्व्हेस्टमेंट’चा चालाक खेळ
एआय कंपन्यांचे बाजारमूल्य इतके कसे वाढले, यामागे ‘सर्क्युलर इन्व्हेस्टमेंट’ (चक्राकार गुंतवणूक) नावाचा एक चालाक खेळ आहे. मायक्रोसॉफ्टसारखी कंपनी ओपन एआयमध्ये अब्जावधी डॉलर्स गुंतवते. ओपन एआय तेच पैसे एनविडियाकडून महागड्या चिप्स खरेदी करण्यासाठी वापरते, ज्यामुळे एनविडियाचा नफा आणि शेअर्स गगनाला भिडतात. पुढे एनविडिया आपला नफा मायक्रोसॉफ्टच्या क्लाउड सर्व्हिसेसवर खर्च करते, ज्यामुळे मायक्रोसॉफ्टची कमाई वाढलेली दिसते. म्हणजेच, बाहेरून कोणताही नवीन ग्राहक न येता, या कंपन्या एकमेकांच्या खिशात पैसे फिरवून कागदावर स्वतःला श्रीमंत दाखवत आहेत.
भारतीय बाजारातील तेजी आणि ‘उलटी गुंतवणूक’ (Reverse Investment)
अमेरिका, तैवान आणि दक्षिण कोरियातील टेक कंपन्यांचा फुगा फुटू लागल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांनी तिथून आपले पैसे काढून घेतले आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून भारताकडे मोर्चा वळवला. यामुळे अवघ्या दोन दिवसांत भारतीय शेअर बाजारात १५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आणि निफ्टीने मोठी उसळी घेतली.
मात्र, शेअर बाजारातील या तात्पुरत्या आनंदामागे परदेशी कंपन्यांची एक धोकादायक ‘रिव्हर्स इन्व्हेस्टमेंट’ (उलटी गुंतवणूक) दडली आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क आणि युरोपमधील अनेक देशांनी वीज आणि पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे नवीन डेटा सेंटर्स उभारण्यावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. श्रीमंत देशांनी नाकारलेले हेच पर्यावरणाला घातक प्रकल्प आता भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या माथी मारले जात आहेत.
सोलापूरचे उजनी धरण आणि अस्तित्वाचा संघर्ष

हा आंतरराष्ट्रीय धोका आता थेट महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणाच्या परिसरात १ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या महाकाय एआय डेटा सेंटरसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभागाची तब्बल ५६८ हेक्टर जमीन देण्याचे ठरले आहे.
एकीकडे मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्याला शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी उजनी धरणाचा मोठा आधार आहे, तर दुसरीकडे या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकरी आणि कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे. त्यामुळे ‘उजनी धरण संवर्धन समिती’ आणि स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
जागतिक पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ (Moody’s) च्या अहवालानुसार, अशा डेटा सेंटर्ससाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रचंड ऱ्हास करूनही २०३० पर्यंत भारताच्या जीडीपीला केवळ ०.१३ टक्के इतकाच नगण्य फायदा होणार आहे. म्हणजेच जमीन, जंगल, वीज आणि पाणी आपले जाणार, पर्यावरण संकटात सापडणार आणि यातून जर कधी नफा झालाच, तर तो अमेरिकन कंपन्यांच्या खिशात जाणार, असे हे विषम समीकरण आहे.
पुढे काय?
इंटरनेटचा फुगा २००० च्या दशकात फुटला, तरी इंटरनेट वापरणे थांबले नाही; तसेच एआय तंत्रज्ञानही पुढे सुरूच राहील. मात्र, या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली उभारलेला अवास्तव आर्थिक डोलारा कोसळल्यास त्याची किंमत सामान्य गुंतवणूकदार आणि आपल्या हक्काचे पाणी गमावणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बळी दिला जात आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.





