धाराशिव जिल्हा वार्षिक योजना ही जनतेच्या विकासासाठीची यंत्रणा आहे, मात्र सध्याच्या राजकीय घडामोडींनी या योजनेची बेअब्रू केली आहे. विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात निधी वाटल्याने एका सत्ताधारी आमदाराच्या भावना दुखावल्या, आणि त्याने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. परिणामी, पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना स्वतः घेतलेल्या कामांनाही स्थगिती द्यावी लागली – हे चित्र लाजीरवाणं आहे.
सरकार, प्रशासन आणि मंत्रीमंडळ हे विकासाचे साधन असायला हवे, मात्र येथे ते सत्ता गाजवण्याचं औजार बनले आहे. एका आमदाराची नाराजी इतकी ‘बळकट’ की त्याला १५ टक्के नाही, तर ४० टक्के कामांवर हक्क हवा? मग उरलेल्या जनतेचं काय?
ही सत्ताधीशांची बेफाम मस्ती विकासाला गाडून टाकते आहे.
कोणता निधी कुठे द्यायचा, हे जिल्हा नियोजन समिती ठरवते – तीही ठरावानुसार आणि विविध घटकांचा विचार करून. पण या ठिकाणी स्पष्ट दिसतंय की, समितीचे अध्यक्ष असलेले पालकमंत्रीही एका आमदाराच्या दबावापुढे झुकले. मुख्यमंत्री यांनीही त्यांच्या तोंडी सूचनांना प्रशासनाची बंधनं घातली – हे अत्यंत गंभीर आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना बाध देणारं आहे.
ही योजना जनतेसाठी आहे, राजकीय भावनांसाठी नाही!
एका आमदाराच्या मतदारसंघात किती कामं व्हायची, यावरून राजकीय आकसाचा खेळ सुरू होणार असेल, तर मग योजना आखणं आणि मंजुरी देणं हे सगळं केवळ दिखावा ठरेल.
योजनेची ही विटंबना थांबवण्यासाठी सरकारने तात्काळ स्पष्ट निर्णय घ्यायला हवा.
- कुणी किती टक्के हक्क मागतोय, याचा विचार न करता, प्रत्यक्ष गरजेनुसार निधी वाटला गेला पाहिजे.
- राजकीय हस्तक्षेपाने जर एकामागून एक कामं थांबवली जाणार असतील, तर मग जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे एक विनोदच ठरेल.
धाराशिवच्या जनतेला विकासाची भूक आहे, सत्ता-संतुलनाची नव्हे!
हे सरकार विसरत असेल, तर जनता हे लवकरच लक्षात ठेवेल.
