धाराशिव – बांधकाम कामगार नोंदणी घोटाळ्यावर “धाराशिव लाईव्ह”ने केलेल्या वृत्तानंतर सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देत ऑनलाईन प्रक्रियेत भ्रष्टाचारास वाव नसल्याचे सांगितले. मात्र, वस्तुस्थिती मात्र वेगळी असून प्रत्यक्ष व्यवहारात ‘ऑनलाईन’ नोंदणी देखील दलालांच्या दहशतीखाली आणि पैशांच्या व्यवहारावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पूर्वी कामगार नोंदणी कार्यालयात केली जात होती, मात्र आता ती ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात, ऑनलाईन फॉर्म भरताना देखील दलाल मंडळी कामगारांकडून ५०० ते १ हजार रुपये वसूल करत आहेत. हे फॉर्म भरल्यानंतर त्यांना अधिकृत मान्यता देण्याचे अधिकार सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांकडेच आहेत. हेच काम दलालांमार्फत केले जात असून, मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रत्येकी ३ ते ५ हजार रुपये लाच म्हणून उकळली जात आहेत.
यात आणखी गंभीर बाब म्हणजे – अनेक नोंदणीकर्ते बांधकाम कामगार नसतानाही, बनावट सर्टिफिकेट तयार करून त्यांची नोंदणी केली जात आहे. बांधकाम परवाना नसलेल्या व्यक्तींनाही “घमेल्या-फावडा” हातात देऊन फोटो काढले जातात आणि त्यांना ‘कामगार’ दाखवले जाते. पैसे दिले तर फॉर्म मंजूर होतो, नाही दिले तर तो नामंजूर केला जातो – अशी सर्रास प्रथा राबवली जात आहे.
याव्यतिरिक्त, लाभार्थ्याच्या खात्यावर निधी जमा झाल्यानंतरही दलाल त्या पैशांपैकी निम्मी रक्कम परत घेण्याचा तगादा लावतात. अशा प्रकारे संपूर्ण यंत्रणेवरच दलाल आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी वर्चस्व गाजवले असून, गरजू आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळण्याऐवजी लुटीला सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आजवर झालेल्या सर्व नोंदणींची फेरचौकशी करण्यात यावी आणि संबंधित व्यक्ती खरोखर बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत होते का, याची तपासणी व्हावी, अशी जोरदार मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
सरकार आणि प्रशासनाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेत, स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांतून आणि खऱ्या कामगारांच्या वतीने होत आहे.
