धाराशिव – तुळजापूर शहरातील गाजत असलेल्या ड्रग्ज सिंडिकेट प्रकरणी आरोपी क्रमांक २०, विनोद उर्फ पिंटू विलास गंगणे , याचा नियमित जामीन अर्ज धाराशिव येथील विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपीची गुन्ह्यातील व्यापक भूमिका आणि तपासाची गरज लक्षात घेता, न्यायाधीश श्रीमती टी. जी. मिटकरी यांनी २० जून २०२५ रोजी हा आदेश दिला.
आरोपी विनोद गंगणे याला ७ जून २०२५ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या (NDPS Act) कलम ८(क), २१(ब) आणि २९ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
आरोपीचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान, आरोपीच्या वकिलांनी काही प्रमुख मुद्दे मांडले:
- मर्यादित भूमिका: आरोपीची भूमिका केवळ ड्रग्जचे सेवन करण्यापुरती मर्यादित असून, एनडीपीएस कायद्याचे कलम २७ हे जामीनपात्र आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मिळावा.
- पोलिसांचा खबरी: आरोपीने स्वतःच पुढाकार घेऊन तुळजापूरमधील ड्रग्ज सिंडिकेटचा पर्दाफाश करण्यास पोलिसांना मदत केली होती. त्यानेच ड्रग्ज विक्रेत्यांना मोठी ऑर्डर देऊन त्यांना पकडण्यासाठी सापळा रचला होता.
- आरोग्याच्या समस्या: आरोपीला ड्रग्जचे व्यसन असल्यामुळे त्याला आरोग्याच्या गंभीर समस्या आहेत.
या युक्तिवादावर सरकारी पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला:
- तपासात असहकार्य: आरोपीने पोलीस कोठडीत तपासाला सहकार्य केले नाही. त्याने त्याचे दोन मोबाईल हँडसेट गहाळ झाल्याचे सांगितले, जे तपासातील महत्त्वाचा दुवा आहेत.
- सिंडिकेटशी संबंध: आरोपीचे केवळ सेवनच नव्हे, तर ड्रग्ज सिंडिकेटशी थेट संबंध असल्याचे दिसते. त्याने वेळोवेळी ड्रग्ज विक्रेत्यांकडून ड्रग्जची मागणी केल्याचे स्वतःच कबूल केले आहे. त्याच्या नावावर १२ लाखांपेक्षा जास्त रुपयांचे व्यवहार ड्रग्जसाठी झाल्याचे समोर आले आहे.
- आरोग्याचे कारण: आरोपीने पोलीस कोठडी टाळण्यासाठी पोटदुखीचे कारण पुढे केले. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि आवश्यक ते सर्व वैद्यकीय उपचार पुरवण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की, आरोपीची भूमिका केवळ कलम २७ अंतर्गत वैयक्तिक सेवनापुरती मर्यादित नाही गुन्ह्यातील त्याचा सहभाग, ड्रग्ज पुरवठादारांशी असलेले संबंध आणि मोठ्या आर्थिक उलाढाली पाहता, गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते.
समाजावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, या गुन्ह्याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. यापूर्वीही आरोपीचे अर्ज फेटाळले असून, परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे त्याचा नियमित जामीन अर्ज मंजूर करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला. तपास यंत्रणेने भविष्यात गरज पडल्यास पोलीस कोठडी मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवला आहे.
