धाराशिव – पीक विमा भरपाईची प्रक्रिया आता पिक कापणी प्रयोगावर आधारित केली जाणार असून त्यात “उंबरठा उत्पन्न” या जाचक अटीचा समावेश करण्यात आला आहे. या अटीमुळे राज्यातील एकाही शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळणार नाही, असा गंभीर इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत दिला.
विरोधकांच्या २९३च्या प्रस्तावावर बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, “उंबरठा उत्पन्न” सहा ते सात क्विंटल इतकं गृहीत धरलं जातं. प्रत्यक्षात जिल्ह्याची उत्पादकता १८ क्विंटल आहे आणि काही बियाण्यांची क्षमता ३० क्विंटलपर्यंत आहे. मात्र, जर एवढं उत्पन्न निघालं तर शंभर टक्के उत्पादन गृहीत धरलं जातं आणि नुकसान भरपाईचं गणितच संपतं.
मूलभूत तरतुदी हटवल्या, शेतकरी वाऱ्यावर
पीकविमा प्रक्रियेमध्ये पूर्वी असलेल्या पेरणीपूर्व नुकसान, स्थानिक आपत्ती, मध्यान्ह नुकसान व काढणीनंतर नुकसान या चार महत्त्वाच्या तरतुदी सरकारने हटवल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ पिक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार असून त्यातही अटी इतक्या जाचक आहेत की शेतकऱ्यांना काहीच लाभ होणार नाही.
गैरव्यवहारांचं उत्तर म्हणजे सुधारणा नव्हे, तर शिक्षाही हवी
पाटील यांनी हेही नमूद केलं की, सरकार म्हणतं की पीकविमा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाले, म्हणून सुधारणा केल्या. मात्र, गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांनाच अडचणीत आणणारा पर्याय स्वीकारला आहे.
“निवडणुकीपूर्वी एक रुपयांत पीक विमा देणारे सरकार निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांकडून ११०० रुपये प्रति हेक्टर आकारते. शेतकऱ्यांचं सरकार म्हणवणारे सत्ताधारी आज त्यांनाच वाऱ्यावर सोडत आहेत,” असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला उद्देशून केला.
आमदार पाटील यांनी सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, पीक कापणी प्रयोगातून ‘उंबरठा उत्पन्न’ ही अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ कागदावरच राहील.
