धाराशिव: राज्य शासनाने लागू केलेल्या नवीन पीक विमा योजनेमुळे आणि केंद्र शासनाच्या ३० एप्रिल २०२४ रोजीच्या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे तब्बल ८०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे. एका बाजूला जिल्ह्यात २४ मे पासून सुरू असलेल्या अविरत पावसाने पिके उद्ध्वस्त झाली असताना, दुसऱ्या बाजूला नव्या योजनेतील जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे.
यावर्षी धाराशिव जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने हाता-तोंडाशी आलेली पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात पशुधन वाहून गेले आहे. घरांची पडझड आणि शेतजमिनी खरवडून गेल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
नवीन योजनेतील जाचक अटी
राज्य सरकारने यावर्षी भ्रष्टाचाराचे कारण देत नवीन पीक विमा योजना लागू केली. या योजनेत नुकसान भरपाईसाठी असलेले तीन महत्त्वाचे टप्पे (ट्रिगर) रद्द करण्यात आले असून, आता केवळ ‘पीक कापणी प्रयोगा’च्या आधारेच भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची पूर्वसूचना देण्याची प्रक्रिया बंद झाल्याने, अतिवृष्टी होऊनही शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी राज्यात १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता, तर यावर्षी हा आकडा केवळ ९२ लाखांवर आला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातही २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ४ लाख ९२ हजार अर्जांद्वारे विमा भरला असला तरी, सहभाग घटला आहे.
८०० कोटींवर पाणी कसे?
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाच्या ३० एप्रिल २०२४ च्या परिपत्रकाचा मोठा फटका जिल्ह्याला बसणार आहे. या परिपत्रकानुसार, एखाद्या महसूल मंडळात २५% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पूर्वसूचना दिल्यास, केवळ २५% आगाऊ रक्कम दिली जाते. जुन्या योजनेनुसार, नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्याला गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येकी २०० ते २३० कोटी रुपये मिळाले होते. यावर्षीच्या नुकसानीची तीव्रता पाहता, जिल्ह्याला जवळपास ८०० कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली असती. मात्र, नव्या योजनेमुळे आणि परिपत्रकामुळे जिल्हा या मोठ्या मदतीपासून वंचित राहणार आहे.
एकीकडे अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सोयाबीनचेच जवळपास ५०० कोटी रुपयांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे विमा योजनेतून मिळणारी रक्कमही तुटपुंजी असणार आहे.
“जुनीच योजना लागू करा” – अनिल जगताप
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी प्रतिक्रया देताना म्हटले की, “राज्य शासनाच्या नवीन पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे. अतिवृष्टीने पिके गेली आणि नव्या योजनेमुळे भरपाईही नगण्य मिळणार आहे. शासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पुढील वर्षी तरी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारी जुनीच पीक विमा योजना लागू करावी.”
