अवघ्या दोन दिवसांवर दिवाळीचा सण येऊन ठेपला आहे. घराघरात दिव्यांची आरास, फराळाचा सुगंध आणि उत्साहाचे वातावरण असावे, अशी अपेक्षा असताना धाराशिव जिल्ह्यातील बळीराजाच्या घरात मात्र भयाण अंधार आणि चिंतेचे सावट पसरले आहे. एका बाजूला निसर्गाने मारले आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाने झोडपले, अशा कात्रीत सापडलेल्या शेतकऱ्याची दिवाळी गोड कशी होणार? जिल्हा प्रशासनाच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे आणि सरकारच्या पोकळ घोषणांमुळे आज जिल्ह्यातील लाखो अन्नदात्यांच्या तोंडचा घास पळवला गेला आहे. शासनाच्या नव्या मदत यादीतून धाराशिव जिल्ह्याचे नाव वगळले जाणे, हे केवळ प्रशासनाचे अपयश नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्दयी प्रकार आहे.
संकट कधीही एकटे येत नाही, याचा प्रत्यय धाराशिवचा शेतकरी सध्या घेत आहे. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीसाठी शासनाने १८९ कोटी रुपये मंजूर केले, पण दिवाळी तोंडावर आली तरी जिल्ह्यातील ५० टक्के शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवायसी आणि बंद पडलेले पोर्टल ही तांत्रिक कारणे सांगून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य होते, ज्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
हे कमी होते की काय, म्हणून सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या महाभयंकर नुकसानीचा प्रस्तावच जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठवला नाही. हा केवळ हलगर्जीपणा नाही, तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांप्रति असलेली असंवेदनशीलता आणि बेफिकिरी आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी शासनाने इतर जिल्ह्यांसाठी ४८० कोटींची मदत जाहीर केली, तेव्हा आमच्या जिल्ह्याचे नाव गायब होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय झोपा काढत होते काय? की त्यांना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि उद्ध्वस्त झालेली पिके दिसली नाहीत? एकाच हंगामात एकदाच मदत मिळते, हा नियम माहीत असूनही सप्टेंबरचा प्रस्ताव वेळेवर न पाठवून प्रशासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा अक्षम्य गुन्हा केला आहे.
सोशल मीडियावरील पगारी पोपट आणि आमचे आव्हान!
‘धाराशिव लाइव्ह’ने जेव्हा हे सत्य चव्हाट्यावर आणले, तेव्हा काही राजकीय पक्षांचे पगारी नोकर सोशल मीडियावर ही बातमी खोटी असल्याचे सांगत सुटले आहेत. ज्यांना शेतीतला ‘ओ’ की ‘ठो’ कळत नाही, असे चाळीस पैशांचे कमेंटबहाद्दर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. आमचे त्यांना खुले आव्हान आहे: त्यांनी शासनाचा १५ ऑक्टोबरचा जीआर डोळे उघडून वाचावा आणि सांगावे की त्यात धाराशिव जिल्ह्याचे नाव का नाही? त्यांनी सांगावे की सप्टेंबरमध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्याला मदत कधी मिळणार?
मंत्रिमंडळ बैठक, मग अर्थखात्याची मंजुरी आणि त्यानंतर जीआर, या प्रक्रियेला किमान एक महिना लागतो, हे वास्तव आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, हा प्रशासनाने आणि सरकारने फुगवलेला बुडबुडा आता फुटला आहे. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणे आता बस झाले.
आज बळीराजा हताश आहे. दिवाळीच्या सणात त्याच्या घरात चूल पेटणार की नाही, याची चिंता त्याला लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या गलथान कारभारामुळे त्याची दिवाळी अंधारात गेली आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. शासनाने केवळ घोषणांचा पाऊस पाडण्याऐवजी प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार, याचे उत्तर द्यावे. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या मनातला संतापाचा लाव्हा ज्या दिवशी उसळून वर येईल, त्या दिवशी खुर्च्यांवर बसलेल्या या बेफिकीर व्यवस्थेला त्याची धग नक्कीच जाणवेल. या काळ्या दिवाळीला जबाबदार कोण? याचे उत्तर जिल्हा प्रशासनाला आणि सरकारला द्यावेच लागेल!
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
