धाराशिव / नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असताना, केंद्र सरकार मात्र मदतीचा हात देण्याऐवजी केवळ आकडेवारीच्या जंजाळात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. धाराशिवचे शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून केंद्र सरकारचा हा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी महाराष्ट्रातील, विशेषतः धाराशिवमधील अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि केंद्रीय मदतीबाबत लोकसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी धक्कादायक माहिती दिली. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबरपर्यंत तब्बल ७५.४२ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर २२४ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
केंद्राचा अजब दावा: ‘आम्हाला अजून राज्याचे पत्रच मिळाले नाही’
एकीकडे लाखो हेक्टर शेती उद्ध्वस्त झाली असताना, केंद्राने मदतीबाबत दिलेले उत्तर चीड आणणारे आहे. केंद्राने नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ३ नोव्हेंबर ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या काळात केंद्रीय पथक (IMCT) महाराष्ट्रात पाठवले होते. मात्र, पाहणी होऊन महिना उलटला तरीही, “महाराष्ट्र सरकारकडून आम्हाला मदतीसाठी कोणतेही औपचारिक निवेदन (Formal Memorandum) प्राप्त झालेले नाही,” असा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (NDRF) मिळणारी अतिरिक्त मदत लालफितीत अडकली आहे.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी (SDRF) २०२५-२६ या वर्षासाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून ३१३२.८० कोटी रुपये राज्याला दिले आहेत. मात्र, ही नियमित तरतूद असून, अतिवृष्टीसाठीच्या विशेष पॅकेजवर सरकारने मौन बाळगले आहे. सरकारचे हे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
खासदार ओमराजेंचा संताप
या उत्तरावरून स्पष्ट होते की, केंद्र सरकार केवळ आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा करत आहे. शेतकरी संकटात असताना सरकारने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, “राज्याचा रिपोर्ट आला नाही” आणि “नियम आणि निकष” यांची ढाल पुढे करून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणाऱ्या या सरकारकडून मदतीऐवजी केवळ निराशाच पदरी पडत आहे.
