मुंबई: राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात एक क्रांतिकारी बदल करत राज्यातील शेतकरी आणि जमीन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अकृषक (Non-Agriculture) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घ्यावी लागणारी स्वतंत्र परवानगी आता पूर्णपणे रद्द केली आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नगररचना विभागाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा हीच ‘एनए’ परवानगी मानली जाणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रमुख सुधारणा आणि फायदे:
-
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज संपली: यापूर्वी जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. आता ती प्रक्रिया इतिहासजमा झाली असून, बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की जमीन आपोआप अकृषक मानली जाईल.
-
वार्षिक अकृषक कर (Non-Agricultural Tax) रद्द: दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार केवळ एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल.
-
७/१२ उताऱ्यावर आपोआप नोंद: ‘BPMS’ किंवा ‘Auto DCR’ प्रणालीद्वारे ऑनलाईन बांधकाम परवानगी मिळताच, महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात फेरफारची नोंद आपोआप घेतली जाईल.
-
कर्जासाठी ‘सनद’ आवश्यक नाही: बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी आता अकृषक वापराच्या सनदेची सक्ती केली जाणार नाही. बांधकाम परवानगीच्या आधारावर बँकांना कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अधिमूल्य भरण्याबाबतचे नियम:
शासन निर्णयानुसार, ज्या मिळकती १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांना प्रचलित बाजारमूल्यानुसार निश्चित केलेले रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल. हे अधिमूल्य शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत भरणे अनिवार्य आहे. मुदतीत रक्कम न भरल्यास दंड आणि व्याजासह वसुली केली जाईल.
थकीत करातून सुटका:
ज्या मिळकती ३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांना जुन्या थकीत अकृषक करातून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, अशा मिळकतींना २००१ च्या बाजारमूल्यानुसार निर्धारित केलेले एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
महसूल मंत्र्यांची प्रतिक्रिया:
“हा निर्णय महसूल विभागाचे लोककल्याणासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचेल. ‘राजपत्र’ लागू झाले असून आता सर्व प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून वेगवान होतील.” — चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२६०२१०१७४३२१३९१९ असा आहे.
