झेडपीत ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’! माऊलींच्या आदेशाने सत्ताधाऱ्यांची दांडी, सीईओंचा पळ आणि राष्ट्रगीताचा भयंकर अवमान!

धाराशिव: धाराशिव जिल्हा परिषदेचा कारभार आता केवळ ‘सर्कस’ राहिलेला नाही, तर तो एका ‘हायव्होल्टेज सस्पेन्स थ्रिलर’मध्ये बदलला आहे. मंगळवारी (दि. ११) आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेत जो काही अभूतपूर्व गोंधळ आणि ड्रामा रंगला, तो पाहता ही जिल्हा परिषद आहे की कोणाची खासगी जहागिरी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांची दांडी, अधिकाऱ्यांची पळता भुई थोडी आणि या सगळ्यात लोकशाही व राष्ट्रगीताचा झालेला घोर अवमान, यामुळे धाराशिव झेडपी पुन्हा एकदा राज्याच्या नकाशावर (बदनामीने) झळकली आहे.

सभेची नोटीस ५५ सदस्यांना तब्बल सात दिवसांपूर्वीच गेली होती. पण, झेडपीच्या अध्यक्षा अर्चना पाटील (माऊली) सध्या ‘परदेश वारी’चा आनंद लुटत आहेत. “मी नाही, तर सभाच कशी होते ते बघतेच,” या इर्षेतून त्यांनी परदेशातूनच ‘रिमोट कंट्रोल’ फिरवला.

परिणाम? भाजप, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या सर्व समर्थक सदस्यांना थेट गैरहजर राहण्याचे ‘फत्त्वे’ काढले गेले. इतकेच काय, पण अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत सभेचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, त्या उपाध्यक्षा उषा गायकवाड आणि महिला व बालकल्याण सभापती पूजा शिंदे यांनीही सभेला चक्क पाठ फिरवली! म्हणजे लोकशाही गेली खड्ड्यात, साहेबांचा आणि माऊलींचा आदेश सर्वोच्च!

या सभेतील सर्वात काळी आणि संतापजनक बाब म्हणजे राष्ट्रगीताचा झालेला घोर अवमान! नियम असा आहे की, कोणतीही अधिकृत सभा सुरू करताना आणि विसर्जित करताना राष्ट्रगीत अनिवार्य असते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रियवंदा महाडदळकर आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे यांच्या उपस्थितीत सभेला सुरुवात झाली. माऊली नसल्याने उपळा येथील भाजप सदस्य प्रदीप शिंदे यांनी अध्यासी प्राधिकारी (हंगामी अध्यक्ष) म्हणून समाज कल्याण सभापती विश्वास कोकणे यांचे नाव सुचवले, ज्याला अर्थ व बांधकाम सभापती सिद्धेश्वर कोरे यांनी अनुमोदन दिले.

पण सत्ताधारी पळून जाण्याच्या इतक्या घाईत होते की, त्यांनी चक्क राष्ट्रगीतच घेतले नाही! राष्ट्रगीत म्हणण्यासाठी शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी जंगम यांची खास नियुक्ती करण्यात आली होती. ते सभागृहात हजर होते. पण त्यांना संधीच दिली नाही. सभापती कोकणे आणि कोरे यांनी राष्ट्रगीत न म्हणताच थेट जागा सोडली. अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत हा राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याने, झेडपीत देशभक्ती फक्त १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीच्या भाषणांपुरतीच उरली आहे का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.

सभेत उपस्थित राहिले ते फक्त खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांचे समर्थक! जि. प. सदस्य कंचनमाला सांगवे, तीर्थराज घाडगे, अश्विनी जवळगे आणि काँग्रेसच्या प्रतीक्षा सुरवसे वेळेवर सभागृहात पोहोचले.

कंचनमाला सांगवे यांनी थेट अधिकाऱ्यांना घेरले आणि विचारले, “सभा रद्द झाल्याचे आम्हाला का कळवले नाही?” यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम भालके यांनी सारवासारव करत “सभा रद्द झालेली नाही” असे सांगितले. पण याच वेळी, सीईओ प्रियवंदा महाडदळकर यांनी हजेरी पटावर साधी सही न करताच गुपचूप सभागृहाबाहेर काढता पाय घेतला!

अधिकारीही बाहेर पळू लागल्याचे पाहून सदस्य सांगवे व जवळगे यांनी तीव्र हरकत घेतली. अधिकाऱ्यांना पुन्हा आत बोलावून सभागृहातच ठिय्या मांडला. “सभा होणार नव्हती तर हा ड्रामा कशासाठी? सभागृह कोणाच्या मालकीचे आहे का?” असा संतप्त सवाल करत विरोधकांनी अधिकाऱ्यांना तब्बल दीड तास भंडावून सोडले.

ही सभा होणार नाही, हे प्रशासनाला आधीच माहीत होते, याचा पुरावा म्हणजे सभेची ‘तयारी’. दरवेळी सदस्यांसाठी बक्कळ जेवणावळी उठतात, पण आज भोजनाची व्यवस्थाच नव्हती! ऐनवेळी जवळच्या टपरीवरून/हॉटेलमधून चहा मागवून वेळ मारून नेण्यात आली. साधी मायक्रोफोन (Mic) व्यवस्थाही करण्यात आली नव्हती. थोडक्यात सांगायचे तर, प्रशासनाने आणि सत्ताधाऱ्यांनी मिळून लोकशाहीची ‘मॅच फिक्सिंग’ आधीच केली होती.

अखेर विरोधकांनी सभागृहात प्रशासकीय बाबींवरून जोरदार आवाज उठवल्यानंतर, ही सभा तहकूब करण्यात आल्याची नोंद पटलावर घेण्यात आली. आता दुसरी सभा घेण्यासाठी प्रशासनाला पुन्हा नव्याने सर्व सदस्यांना नोटीस काढावी लागणार आहे.

पण या ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’मुळे एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आहे— धाराशिव झेडपीत आता नियम, कायदे आणि राष्ट्रगीतापेक्षाही ‘माऊलीं’चा हुकूम आणि मनमानीच मोठी झाली आहे! पुढच्या सभेच्या नोटिशीसोबत सत्ताधाऱ्यांना ‘राष्ट्रगीत कसे आणि कधी म्हणावे’ याचीही एक प्रत प्रशासनाने द्यावी, अशी उपहासात्मक चर्चा आता जिल्ह्यात रंगली आहे.