धाराशिव: ‘केंद्रात आमची सत्ता, राज्यात आमची सत्ता आणि आता पालिकेतही आमचीच सत्ता’ असा डंका पिटत, शहराचा कायापालट करण्याची आश्वासने देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा खरा चेहरा धाराशिव नगर परिषदेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून उघड झाला आहे. एकीकडे शहरातील गणेश नगर परिसरातील ६,००० कुटुंबे गेल्या २५ वर्षांपासून कचऱ्याच्या दुर्गंधीत खितपत पडली आहेत, कचरा डेपो हलवण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. मात्र, दुसरीकडे नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांना शहरात फिरण्यासाठी ४० लाख रुपयांच्या आलिशान गाड्या खरेदी करण्याची उधळपट्टी या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
२७ फेब्रुवारी रोजी लेखा अधिकारी तनवीर जमादार यांनी ३१४ कोटी २१ लाख ५४ हजार ८७५ रुपयांचा आणि ५ लाख ८१ हजार ५१३ रुपये शिल्लकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. नगराध्यक्षा नेहा काकडे आणि उपनगराध्यक्ष अक्षय ढोबळे यांच्या उपस्थितीत सादर झालेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य धाराशिवकरांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरला आहे.
अर्थसंकल्पातील संतापजनक विरोधाभास:
-
जनतेला कचऱ्यात लोटले, स्वतःसाठी गाड्या:
२१ डिसेंबर रोजी निकाल लागल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने कचरा डेपोचा प्रश्न तत्काळ सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आल्यावर “मॅपिंग आणि टेंडर प्रक्रियेसाठी आणखी ६ महिने लागतील” अशी मखलाशी नगराध्यक्षा करत आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वर्षाला ८ कोटींची गरज असताना, या अर्थसंकल्पात केवळ २ कोटींची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. यातून शहर पुन्हा कचऱ्याच्या आणि दुर्गंधीच्या विळख्यात अडकवण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, त्याचवेळी पदाधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी ४० लाखांच्या वाहनांची तरतूद तत्परतेने करण्यात आली आहे.
-
महापुरुषांचा विसर:
या तथाकथित ‘शिल्लकी’ अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणजे, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासाठी प्रशासनाने एक रुपयाचीही तरतूद केलेली नाही. महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, हे यातून स्पष्ट होते.
-
शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी ठेकेदार:
शहरातील आठवडी बाजारात दोन पैसे कमवण्यासाठी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा जागा भाडे (कर) वसूल करण्यासाठी चक्क खासगी ठेकेदार नेमण्याचा ठराव या अर्थसंकल्पात संमत करण्यात आला आहे.
-
महिलांच्या सोयींकडे आणि विकासाकडे पाठ:
शिवसेना (ठाकरे गट) नगरसेवक राजाभाऊ पवार यांनी या अर्थसंकल्पाची पोलखोल करताना निदर्शनास आणून दिले की, जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या या शहरात महिलांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. तसेच, रस्ते फंड आणि नदी संवर्धन योजनेसाठीही अर्थसंकल्पात भोपळाच देण्यात आला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर…
सत्ता मिळवण्यापूर्वी जनतेला ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘कचरामुक्त धाराशिव’चे स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी सत्तेत येताच आपला रंग दाखवला आहे. मागील सत्ताधाऱ्यांवर (शिवसेनेवर) खापर फोडून स्वतःची जबाबदारी झटकणाऱ्या विद्यमान कारभाऱ्यांनी, जनतेला कचऱ्याच्या वासावर जगण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले आहे आणि स्वतःसाठी मात्र ४० लाखांच्या गाड्यांचा लाल गालिचा अंथरला आहे.
