नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर’ या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारला सुमारे ९३ कोटी रुपये एका आठवड्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयात (Registry) जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ६ मे २०२६ रोजी या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण सुनावणी केली.
नेमका वाद काय आहे?
-
मूळ प्रकरण: धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक विम्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (WP No. 11249/2022) जो निर्णय दिला होता, त्याला ‘बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड’ कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
-
पैसे कुणाकडे राहणार यावर सध्याचा वाद: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विमा कंपनीने ७५ कोटी रुपये औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयात (Registry) जमा केले होते. १२ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकताना आदेश दिले होते की, पुढील निर्णय होईपर्यंत या ७५ कोटी रुपयांचे वाटप (disburse) करण्यात येऊ नये.
-
राज्य सरकार विरुद्ध विमा कंपनी: विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार केली की, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही उच्च न्यायालयातील ती रक्कम महाराष्ट्र सरकारच्या सरकारी तिजोरीत (Government Treasury) वर्ग करण्यात आली आहे. यावर राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले की, १२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वीच ती रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाली होती.
-
१२ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश पारित केला होता, ज्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयात जमा असलेली ७५ कोटी रुपयांची (रु. ७५,००,००,०००/-) रक्कम वितरित न करण्याचे निर्देश दिले होते.
-
मात्र, न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशांनंतरही सदर रक्कम महाराष्ट्र सरकारच्या सरकारी तिजोरीत (Government Treasury) वर्ग करण्यात आली, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या वतीने करण्यात आला.
-
यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले की, १२ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येण्यापूर्वीच ही रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयातून सरकारी तिजोरीत वर्ग झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे निर्देश: या प्रकरणावर अधिक वाद न घालता, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्देश दिले आहेत:
-
उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्ग झालेली एकूण रक्कम सुमारे ९२.९३ कोटी रुपये असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
-
न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, ही ९३ कोटी रुपयांची रक्कम आणि त्यावर जमा झालेले व्याज एका आठवड्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयात जमा करण्यात यावे.
-
ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयात जमा झाल्यानंतर, ती कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत तीन महिन्यांच्या अल्पावधीसाठी मुदत ठेव (Interest-bearing Fixed Deposit) म्हणून गुंतवावी, जेथे त्यावर जास्तीत जास्त व्याज मिळेल आणि त्याचे नूतनीकरण आपोआप (auto-renewal) होईल.
थोडक्यात निष्कर्ष:
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा ताजा आदेश शेतकऱ्यांना थेट विमा मिळण्याबाबतचा अंतिम निकाल नाही. तर, “प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत ही विम्याची मोठी रक्कम (व्याजासह आता सुमारे ९३ कोटी) सुरक्षित कुठे ठेवायची?” यावरचा हा वाद होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या तिजोरीतून हे ९३ कोटी रुपये काढून एका आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जेणेकरून प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्यावर पैशांचे योग्य वाटप करता येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २२ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे, ज्याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून असेल.
