‘घोषणासम्राट’ आणि ‘क्रेडिट लाटण्यात’ पीएचडी मिळवलेल्या फेसबुक पिंट्या उर्फ पावशेरसिंह यांच्या पोकळ घोषणांच्या मालिकेच्या या भागात तुमचं स्वागत आहे! आजचा विषय आहे – पीक विमा! साहेबांनी नुकतीच एक भन्नाट घोषणा केलीये की, “सन २०२५ चा विमा सरकारने मंजूर केला असून, लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल!”
साहेबांच्या पोस्ट वाचल्या की असं वाटतं, जणू काही साहेबांनी स्वतःचा एखादा प्लॉट विकून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकायचं ठरवलंय! पण जरा थांबा… या ‘विमा गॅरंटी’च्या फेसबुक पोस्टमागे लपलेलं ‘तारीख पे तारीख’चं भयानक वास्तव काय आहे, ते आज आपण पुराव्यासकट पाहूया.
जुनी भानगड भाग १: २०२० आणि २०२२ ची लटकलेली कोट्यवधींची रक्कम!
२०२५ चे गोडवे गाणाऱ्या पावशेरसिंहांनी आधी २०२० चं काय झालं ते सांगावं. २४ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने २०२० च्या नुकसान भरपाईपोटी २२७ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. पण विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ९४ कोटींना स्थगिती मिळवली. बरं, उरलेल्या १३४ कोटींना कोणतीही स्थगिती नाही, तरीही ते पैसे अजून शेतकऱ्याला मिळाले नाहीत!
हे १३४ कोटी आणि २०२५ चा हक्काचा विमा मिळावा, यासाठी शेतकरी उद्या नारंगवाडी येथे रस्ता रोको आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी ५ मे रोजी अनिल जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली गेली. म्हणजे शेतकरी रस्त्यावर ऊन खातोय, लाठ्या खातोय, आणि फेसबुक पिंट्या एसी केबिनमध्ये बसून ‘मीच विमा मिळवून दिला’ अशा बढाया मारतोय!
२०२२ चा अनुभव तर आणखी भयंकर. अनिल जगतापांनी राज्य समितीकडे लढून २९५ कोटी रुपये मंजूर करून आणले. त्यासाठी अक्षरशः ‘महसुली कारवाई’ करावी लागली, तेव्हा कुठे पैसे मिळाले! पण विमा कंपनी अजूनही ‘पंचनाम्याच्या प्रती’ देत नाहीये, कारण त्या हाती लागल्या तर शेतकऱ्यांना आणखी ५००-६०० कोटी रुपये द्यावे लागतील.
८०/११० चा फॉर्म्युला: कंपनी खिशातले ५० कोटी देईल का?
आता साहेब २०२५ चा विमा लवकरच मिळणार म्हणून जी हवा करतायत, त्याचं गणित समजून घ्या. राज्यात ८०/११० चा फॉर्म्युला आहे.
-
धाराशिव जिल्ह्यातून कंपनीकडे जमा झालेली रक्कम: १३० कोटी.
-
११०% नुकसान भरपाई म्हणजे कंपनीला द्यावे लागतील: १४३ कोटी.
-
त्यात ‘बर्निंग कॉस्ट’चे आणखी: ४० कोटी.
म्हणजे १३० कोटी जमा करून कंपनीला जवळपास १८०-१९० कोटी वाटायचे आहेत. स्वतःच्या खिशातून ५० कोटींचा भुर्दंड कोणती कंपनी हसत हसत देईल?
पुढे काय होणार? साहेबांची पोस्ट विरुद्ध कंपनीचे वकील!
सध्या राज्य कमिटीने विमा कंपनीचे अपील फेटाळले आहे. पण कंपनी आता गप्प बसणार नाही. ती आता हायकोर्टात जाईल, तिथे नाही जमलं तर सुप्रीम कोर्टात जाईल! तिकडे कोर्टबाजीत शेतकरी वर्षांनुवर्षे होरपळणार आणि इकडे फेसबुक पिंट्या मात्र “माझ्यामुळे विमा मंजूर झाला” अशी पोस्ट टाकून मोकळे होणार!
शेतकरी ‘जावई’ नाही, साहेब!
धाराशिव हा दुष्काळी आणि मागास जिल्हा आहे. इथल्या शेतकऱ्यांकडे १-२ एकर कोरडवाहू जमीन आहे. एकरी सोयाबीनचा खर्च २५ हजार आणि उत्पन्न ४० हजार! हातात पडतात फक्त १५ हजार.
एक रुपयात पीक विम्याची योजना सरकारने आणली होती, ती पण बंद केली. पीक विम्याची रक्कम काय पावशेरसिंहांनी स्वतःच्या खिशातून भरला होता का? की त्यांनी शेतकऱ्याला आपला ‘जावई’ समजून स्वतःच्या खिशातून विमा उतरवलाय? यात साहेबांचं ‘विशेष कर्तृत्व’ ते काय? मग कशाला स्वतःचे गोडवे गाऊन घेताय?
भकास जिल्ह्याचं भकास राजकारण…
आज जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नाहीत, एमआयडीसी नाही (फक्त जमिनी लाटण्याचे प्लॅन आहेत), बेरोजगारी आणि व्यसनाधीनता वाढून जिल्हा गुन्हेगारीचे ‘हब’ बनत चाललाय. शेतकऱ्याने मुलांचं शिक्षण, लग्न कसं करायचं आणि आत्महत्या कशा थांबणार, याचं उत्तर साहेबांकडे नाही.
इथे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी कुठलाही उद्योग आणायचा नाही आणि फक्त ‘विमा मिळवून दिला’ म्हणून बढाया मारण्यात दंग राहायचं, हे आता थांबलं पाहिजे. दरवर्षी शेतकऱ्याला विम्याच्याच चक्रव्यूहात अडकवून वेड्यात काढण्याचे हे धंदे धाराशिवची जनता आता ओळखून आहे!
- बोरूबहाद्दर
