परंडा : परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. संबंधित दुकानदारांना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही तोडकाम कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाजार समितीने वृत्तपत्रातून नोटीस प्रसिद्ध करून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई जाहीर केली होती. या निर्णयाविरोधात संबंधित दुकानदारांनी अॅड. गणेश ज्योतीराम कोरे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अनेक दुकानदार गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळापासून त्या जागेवर व्यवसाय करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्या समोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित दुकानदारांना वैयक्तिक नोटीस न देता थेट कारवाई करता येणार नसल्याचे नमूद केले. कोणतीही तोडकाम अथवा अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना किमान १५ दिवसांची नोटीस देणे आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, यापूर्वीही या प्रकरणात न्यायालयाने दिवाणी दावा जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर अचानक वृत्तपत्रातील प्रसिद्धीच्या आधारे तोडकामाची तयारी सुरू करण्यात आल्याने दुकानदारांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.
प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत प्रतिसादकांना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी ३ जुलै २०२६ रोजी होणार असून तोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता कोणतीही तोडकाम कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
