धाराशिव मेडिकल कॉलेजला आज चार वर्षे पूर्ण झाली. पहिली एमबीबीएसची बॅच शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर आली, पण आजही मेडिकल कॉलेजची स्वतःची इमारत उभी राहिलेली नाही. हा विकासाचा वेग म्हणायचा की प्रशासनाच्या आणि राजकारणाच्या अपयशाचा कळस?
सुरुवातीला जागेच्या वादामुळे हा प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडला. जागा ठरविण्यातच अमूल्य वेळ वाया गेला. अखेर जागेचा प्रश्न निकाली निघाला आणि आता तरी काम वेगाने सुरू होईल, अशी धाराशिवकरांची अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. आता टेंडर प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कथित बोगस कंत्राटदाराला काम देण्यात आल्याचा आरोप थेट विधानसभेत झाला आणि अखेर सरकारला टेंडर रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची घोषणा करावी लागली.
हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी तो प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करतो. जर टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक होती, तर ती रद्द करण्याची वेळ का आली? आणि जर अनियमितता झाली असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? जनतेला या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळायलाच हवीत.
यापेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे, धाराशिवच्या सत्ताधारी नेत्यांना खरंच विकास हवा आहे की टक्केवारी? कारण प्रत्येक मोठा विकास प्रकल्प एखाद्या ना एखाद्या वादात अडकतो. रस्ते, पूल, शासकीय इमारती आणि आता मेडिकल कॉलेज… प्रत्येक ठिकाणी टेंडर, कंत्राटदार आणि कथित टक्केवारीची चर्चा का होते? विकासाची कामे लोकांसाठी होतात की काहींच्या फायद्यासाठी, असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारू लागला आहे.
धाराशिवसारख्या जिल्ह्याला आधुनिक मेडिकल कॉलेजची नितांत गरज आहे. पण चार वर्षांनंतरही विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी इमारत मिळत नाही, ही संपूर्ण यंत्रणेसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून ते उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांपर्यंत सर्वांनाच या विलंबाची किंमत मोजावी लागत आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी हा विषय विधानसभेत आक्रमकपणे मांडला आणि त्यानंतर सरकारला टेंडर नव्याने काढण्याची घोषणा करावी लागली. ही घटना दाखवून देते की, जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला तर सरकारलाही निर्णय बदलावा लागतो.
आता धाराशिवकरांना घोषणांची नाही, तर कामाची गरज आहे. टेंडरचे राजकारण थांबवा, टक्केवारीची संस्कृती संपवा आणि मेडिकल कॉलेजची इमारत तातडीने उभी करा. कारण हा केवळ एका इमारतीचा प्रश्न नाही; तो धाराशिवच्या आरोग्यसेवेचा, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि जिल्ह्याच्या विकासाचा प्रश्न आहे.
धाराशिवकरांचा आता एकच सवाल आहे—विकास महत्त्वाचा की टक्केवारी? त्याचे उत्तर कृतीतूनच मिळाले पाहिजे.
