धाराशिव | १ जुलै – धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी)च्या कारभारावर जोरदार हल्लाबोल केला. टेंडर प्रक्रियेत बोगस कागदपत्रांना मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी फेरनिविदा काढण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
विधिमंडळ अधिवेशनात बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, एमएसआयडीसीमध्ये “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वाऐवजी “जास्त टक्केवारी देणाऱ्यास प्राधान्य” अशीच व्यवस्था सुरू आहे. ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता केवळ टक्केवारीच्या आधारावर निविदा मंजूर केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या इमारतीच्या टेंडरमध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ठेकेदाराला पात्र ठरविण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी याबाबत माहिती मागवली असता अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती दिल्याचा दावा केला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
एमएसआयडीसीच्या कामकाजावर टीका करताना पाटील म्हणाले की, महामंडळाकडे कोट्यवधी रुपयांची कामे असली तरी प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून कामांवर देखरेख ठेवण्यापर्यंत बहुतांश कामे खासगी संस्थांकडे दिली जातात. त्यामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांची भूमिका केवळ टेंडर व्यवस्थापनापुरतीच मर्यादित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
धाराशिवमधील रस्ते प्रकल्पांचे उदाहरण देत त्यांनी बार्शी-धाराशिव रस्ता १० मीटर रुंदीचा तर धाराशिव-बोरफळ-औसा रस्ता केवळ ७ मीटर रुंदीचा करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शहरातून जाणाऱ्या रस्त्याला नाल्यांची व्यवस्था नसल्याने पावसाळ्यात पाणी थेट नागरिकांच्या घरात आणि दुकानांत शिरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांची कामे मंजूर असूनही ती अपूर्ण असल्याने अपघात वाढत आहेत. ४३ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध झाल्याने ठेकेदारांना बिले मिळत नसल्याची स्थिती असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पाटील यांनी एमएसआयडीसीच्या निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कमी दराने (बिलो) निविदा भरल्यास ७.५ टक्के अतिरिक्त परफॉर्मन्स गॅरंटीची अट असल्यामुळे एकही टेंडर कमी दरात होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विभागात ३० ते ३५ टक्के बिलो निविदा होत असताना राज्यात मात्र जादा दराने टेंडर का मंजूर होतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांना उद्देशून बोलताना त्यांनी, “छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचा कडेलोट केला, संभाजी महाराजांनीही भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे,” असे सांगितले.
तसेच एमएसआयडीसीमध्ये सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांऐवजी तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या धडाडीच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, मागील तीन ते चार वर्षांतील सर्व टेंडर आणि मंजूर कामांची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
फेरनिविदा काढणार – मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले
आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, तसेच धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या इमारतीच्या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया (फेरनिविदा) राबविण्यात येईल, अशी घोषणा सभागृहात केली. ही घोषणा झाल्यानंतर मेडिकल कॉलेजच्या रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत नव्याने हालचाली सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
