धाराशिव: “शहराचा विकास करायचाय? आधी रस्ते खोदा!” हा नियम धाराशिव नगरपालिकेने अगदी तंतोतंत पाळला आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या नावाखाली शहरात तब्बल २६० किलोमीटरचे रस्ते खणून काढले, पण ते बुजवायचे आणि नव्याने करायचे कधी? याचं उत्तर ५ वर्ष उलटूनही पालिकेकडे नाही. विशेष म्हणजे, सध्या पालिकेत भाजप आमदार राणा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता आहे; पण सत्ता असली तरी ‘रस्ते मात्र बेपत्ता’ अशीच काहीशी अवस्था धाराशिवकरांची झाली आहे.
२६० किमी रस्त्यांची ‘चाळण’; शेजारी सुसाट, धाराशिव मात्र ‘खड्ड्यात’
भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण होऊन ५ वर्षे लोटली. पण खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने साधी फाईल (DPR – सविस्तर प्रकल्प अहवाल) शासनाकडे पाठवण्याची तसदी घेतलेली नाही.
-
बार्शी, पंढरपूर, उदगीरने मारली बाजी: या शेजारील शहरांनी गटारींची कामे झाल्यावर लगेच डीपीआर पाठवून रस्ते चकाचक केले. पण धाराशिव पालिका मात्र चिखलात रुतून बसली आहे.
-
२०० कोटींचा खर्च आता ४०० कोटींवर: २०२१ मध्ये या कामासाठी २०० कोटी अपेक्षित होते. आता वेळकाढूपणामुळे हा आकडा ४०० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या या भोंगळ कारभाराचा थेट फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे.
१४० कोटींतून फक्त ५९ रस्ते? नियोजनाचा पुरता बोजवारा!
सध्या शहरात १४० कोटी रुपये खर्चून ५९ ‘सिमेंट काँक्रीट’ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. पण इथेही डोकं चालवलेलं नाही! जिथे रस्ते वारंवार खराब होतात तिथेच सिमेंट रस्ते करणे अपेक्षित असते.
जर या १४० कोटींमध्ये सिमेंटऐवजी डांबरी रस्ते (Asphalt) केले असते, तर एकाच झटक्यात १०० पेक्षा जास्त रस्ते मार्गी लागले असते. पण पालिकेच्या या ‘सिमेंट’ प्रेमामुळे अनेक महत्त्वाचे रस्ते अद्यापही खड्ड्यातच आहेत.
प्रमुख रस्त्यांची दुर्दशा: फक्त ‘पॅचवर्क’ची मलमपट्टी
कायमस्वरूपी रस्ते करण्याऐवजी पालिकेने फक्त खड्डे बुजवून मलमपट्टी केली आहे. त्यामुळे शहरातील खालील प्रमुख रस्त्यांवरून प्रवास करणे म्हणजे ‘जीवघेणी कसरत’ झाली आहे:
-
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते: जिजाऊ चौक ते सांजा रोड, सेंट्रल बिल्डिंग ते हातलाई, तेरणा कॉलेज ते आयुर्वेद कॉलेज.
-
पालिकेचे रस्ते: समतानगर, आनंदनगर, रामनगर, जुने पोलीस स्टेशन ते नेहरू चौक, मारवाड गल्ली, गणेशनगर, ख्वाजानगर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे रस्ते.
‘दोन महिन्यांत काम सुरू होईल…’: आमदारांचा स्क्रीनशॉट आणि मुंडेंचा संताप
रस्त्यांच्या या राजकारणात सध्या जिजाऊ चौक ते बोंबले हनुमान चौक या रस्त्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दिनकर (दादा) मुंडे यांनी या रस्त्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला, उपोषणं केली. अखेर १ मार्च २०२६ रोजी आमदार राणा पाटील यांच्या नावाने मुंडेंना एक मेसेज आला: “होय, दोन महिन्यात काम सुरू होईल असे आमचे नियोजन आहे.”
आता या मेसेजला सहा महिने उलटून गेले आहेत. ना काम सुरू झालंय, ना रस्त्यावरील खड्डे बुजलेत. त्यामुळे ‘दोन महिन्यांचं नियोजन नेमकं कोणत्या ट्रॅफिक जाममध्ये अडकलंय?’ असा खोचक सवाल दादा मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.
१५ ऑगस्टला आत्मदहनाचा इशारा
लेखी आश्वासने आणि प्रशासनाच्या ‘तारीख पे तारीख’ धोरणाला कंटाळून आता दिनकर मुंडे यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाने तातडीने रस्त्याचे काम सुरू न केल्यास, येत्या १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.
तातडीची उपाययोजना काय?
शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी फक्त ५९ रस्त्यांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. सर्व बाधित रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून शासनाकडे सुधारित डीपीआर तातडीने पाठवणे आणि निधी मिळवणे हाच यावर एकमेव मार्ग आहे.
निधीसाठी पाठपुरावा आवश्यक – मकरंदराजे निंबाळकर (माजी नगराध्यक्ष)“भूमिगत गटार योजनेसाठी शासनाने निधी दिल्यानंतर, त्या कामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांसाठीही शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने मोठ्या रस्ते प्रकल्पांसाठी १०० टक्के अनुदानाची गरज आहे. डीपीसीकडून (DPC) मिळणाऱ्या निधीला मर्यादा असतात. शहराला मागील २० वर्षांपासून मंत्रिपद नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.”
थोडक्यात काय… तर सत्तेत बसलेल्यांनी व्हॉट्सॲपवर आश्वासने देण्यापेक्षा प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून काम करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, धाराशिवकरांना कायम ‘खड्डेमुक्ती’ऐवजी ‘खड्डे-दर्शन’च घ्यावे लागेल!
