मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यासाठी दुष्काळ काही नवीन नाही. पिढ्यान्पिढ्या येथील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करत आली आहे. मात्र, यंदा जिल्ह्यावर ओढवलेले कोरड्या दुष्काळाचे संकट अत्यंत भीषण असून, स्थानिक जाणकार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते ही परिस्थिती १९७२ च्या ऐतिहासिक दुष्काळापेक्षाही अधिक गंभीर बनली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच पाणीटंचाईने उग्र रूप धारण केले असताना, २०२७ चा पुढील पावसाळा येईपर्यंतचे तब्बल सात महिने कसे काढायचे, या चिंतेने संपूर्ण जिल्हा ग्रासला आहे.
१९७२ चा दुष्काळ विरुद्ध यंदाचे संकट: अन्न नव्हे, पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न
१९७२ च्या दुष्काळाची तुलना यंदाच्या परिस्थितीशी करताना एका मूलभूत फरकाकडे लक्ष वेधले जात आहे. त्या काळी लोकांकडे खायला अन्नधान्य नव्हते, पण पिण्यासाठी पाणी आणि जनावरांसाठी काही प्रमाणात आधार उपलब्ध होता. आज दळणवळण आणि अन्नधान्य पुरवठा व्यवस्था मजबूत असल्याने बाहेरून अन्नधान्य आणता येऊ शकते; परंतु पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चारा कुठून आणायचा, हा यंदाचा सर्वात मोठा जीवनमरणाचा प्रश्न बनला आहे.
जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड झाल्याचे दुष्परिणाम आता स्पष्टपणे जाणवत आहेत. एकीकडे नवीन वृक्षलागवड तर दूरच, पण जी काही झाडे शिल्लक आहेत ती या कोरड्या दुष्काळात कशी जगवायची, हे पर्यावरण आणि स्थानिक प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरले आहे.
सलग दुसऱ्या वर्षी शेतीचे कंबरडे मोडले
धाराशिवच्या शेतकऱ्यांवर निसर्गाचा दुहेरी आघात झाला आहे:
-
सोयाबीनचे नुकसान: गतवर्षी (२०२५) झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनचे पीक पाण्यात गेले होते. यंदा नेमकी उलट परिस्थिती ओढवली—पावसाने पूर्णपणे दडी मारल्याने सोयाबीनची पिके शेतातच करपून गेली.
-
ऊस आणि फळबागा धोक्यात: पाण्याअभावी उभा ऊस मोडण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. वर्षानुवर्षे पोटच्या पोराप्रमाणे जपलेल्या फळबागा डोळ्यादेखत सुकून जात असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.
नोव्हेंबरमध्येच पाण्यासाठी वणवण आणि योजनांचा फोलपणा
सध्या केवळ नोव्हेंबर महिना सुरू असतानाच ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भटकावे लागत आहे. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या धाराशिव शहराला आठ दिवसांतून केवळ एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबवण्यात आलेली उजनी पाणीपुरवठा योजना या संकटाच्या काळात पूर्णपणे कुचकामी ठरल्याची तीव्र नाराजी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. पुढील सात महिने उन्हाळ्याच्या झळा आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कसे सोसायचे, हा प्रश्न प्रत्येक कुटुंबासमोर आ वासून उभा आहे.
पीक विम्याचा तिढा आणि राजकीय कलगीतुरा
निसर्गाच्या कोपाबरोबरच शेतकऱ्यांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय लढाईही लढावी लागत आहे. सन २०२० चा प्रलंबित पीक विमा अद्याप मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. अशा परिस्थितीत यंदाच्या कोरड्या दुष्काळाचा पीक विमा तरी वेळेत मिळणार का, अशी साशंकता शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावरून जिल्ह्यातील राजकारणही चांगलेच तापले असून, पीक विमा आणि दुष्काळी मदतीच्या प्रश्नावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला आहे.
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाची रखडलेली साखळी
धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांच्या हक्काच्या ७ टीएमसी पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधिकच वाढली आहे. १३ नोव्हेंबर रोजी आमदार कैलास पाटील यांनी शिवसेना (उबाठा) सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजे निंबाळकर यांच्यासमवेत या प्रकल्पातील नीरा-भीमा जोड बोगदा, जेऊर बोगदा आणि मिरगव्हाण पंपगृहाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीतून प्रकल्पातील तांत्रिक व आर्थिक अडथळ्यांचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे.
प्रकल्पाची रचना कशी आहे?
नीरा नदीवरील उद्धट बंधाऱ्यातून ७ टीएमसी पाणी २३.६८ किमी लांबीच्या नीरा-भीमा बोगद्याद्वारे उजनी जलाशयात आणले जाणार आहे. त्यापैकी ५.३२ टीएमसी पाणी करमाळा तालुक्यातील दहिगाव येथून २६.८५ किमी लांबीच्या जेऊर बोगद्याद्वारे मिरगव्हाण पंपगृहापर्यंत पोहोचवले जाईल. तेथून ३.०८ टीएमसी पाणी उपसा करून सीना-कोळेगाव जलाशयात, तर उर्वरित २.२४ टीएमसी पाणी बंद नलिका गुरुत्व वाहिनीद्वारे सीना नदीत सोडण्याचे नियोजन आहे.
पाहणीत समोर आलेली सद्यस्थिती
| प्रकल्पाचा घटक | एकूण काम / क्षमता | पूर्ण झालेले काम | प्रलंबित काम आणि सद्यस्थिती |
| नीरा-भीमा जोड बोगदा | २३.६८ किमी | २०.९९ किमी | २.६९ किमी बाकी. उद्धट बंधाऱ्याकडे १.०८ किमी ओपनकट व ८०० मीटर बोगदा, तर उजनीकडे भादलवाडीजवळ ४४८ मीटर बोगदा व ३६० मीटर ओपनकट अपूर्ण. आर्थिक नियोजनाअभावी जून २०२३ पासून काम बंद. |
| जेऊर बोगदा | २६.८५ किमी | २३.९७ किमी | २.८८ किमी बाकी. दहिगावची प्रवेश संरचना अपूर्ण. दहिगाव-जेऊरदरम्यान २.७१ किमी, कोंढेज-सरपडोहदरम्यान २७ मीटर व मिरगव्हाणजवळ १३३ मीटर खोदकाम बाकी. २७ जुलै २०२४ पासून काम ठप्प. |
| मिरगव्हाण पंपगृह | ७ पंप (प्रत्येकी १,९४० एचपी; एकूण १३,५८० एचपी) / ₹१११.५८ कोटी तरतूद | ६० टक्के | ४० टक्के काम अपूर्ण असून अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. |
आमदार कैलास पाटील यांनी नमूद केल्यानुसार, या तिन्ही कामांची एकमेकांशी थेट साखळी आहे. नीरा-भीमा बोगदा पूर्ण झाल्याशिवाय पाणी उजनीत येणार नाही; जेऊर बोगदा पूर्ण झाल्याशिवाय ते मिरगव्हाणला पोहोचणार नाही आणि पंपगृह कार्यान्वित झाल्याशिवाय सीना-कोळेगाव जलाशयात पाणी जाणार नाही. नीरा-भीमा बोगद्याचे काम आज जरी सुरू केले, तरी ते पूर्ण होण्यासाठी किमान एक ते दोन वर्षे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने तातडीने निधी आणि आर्थिक नियोजन करून ही बंद कामे सुरू करावीत, अन्यथा शेतकरी व जनतेच्या हक्काच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला जाईल, असा इशारा कैलास पाटील यांनी दिला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील ही परिस्थिती केवळ तात्पुरत्या मदतीने किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी सुटणारी नाही. आगामी सात महिन्यांत टँकरद्वारे नियमित पाणीपुरवठा, पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा चाऱ्याची उपलब्धता आणि प्रलंबित पीक विम्याचे तातडीने वाटप, या तात्कालिक उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पातील रखडलेली बोगद्यांची व पंपगृहाची कामे वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारण व वृक्षसंवर्धन करणे, हाच धाराशिवला दुष्काळाच्या या कायमस्वरूपी चक्रातून बाहेर काढण्याचा एकमेव मार्ग आहे.



