धाराशिव – श्रीपतराव भोसले हायस्कूलच्या प्रांगणात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेला गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा पुतळा हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार, पुतळा पोलीस बंदोबस्तात काढण्याची सूचना नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, १३ दिवस उलटूनही मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने या मुद्द्यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
१० एप्रिल २०२४ रोजी, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षांना पुतळा हटवण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये तीन दिवसांच्या आत पुतळा काढण्याचे निर्देश होते. या आदेशाचे पालन न झाल्यास प्रशासनाच्या वतीने पुढील कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला गेला होता.
श्रीपतराव भोसले हायस्कुलच्या प्रांगणात उभा करण्यात आलेला गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा अनधिकृत पुतळा वारंवार संधी देऊनही स्वतःहून काढून न टाकल्याने आता नगर परिषद मुख्याधिकारी यांनी, पोलीस बंदोबस्तात काढून टाकण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी काढला आहे. हा आदेश मिळून १३ दिवस झाले धाराशिव नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड या गप्प आहे. फड हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवल्याने उलट – सुलट चर्चा सुरु आहे.
प्रकरणाचा इतिहास
शाळेच्या प्रांगणातील मैदान विद्यार्थ्यांच्या क्रीडांगणासाठी शासनाने दिले होते. परंतु, त्या ठिकाणी शाळेची अनाधिकृत इमारत उभारली गेली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी ही जागा शासनाची असल्याचे घोषित केले होते. तसेच, तत्कालीन जिल्हाधिकारी नागरगोजे यांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुधीर पाटील यांनी प्रांगणात गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा पुतळा उभारला.
पुढील कारवाईची शक्यता
मुख्याधिकारी वसुधा फड यांच्या निष्क्रियतेमुळे शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. अनधिकृत पुतळा हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई लवकरच होण्याची शक्यता आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी आठवडाभरात पुतळा काढला नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
अनधिकृत पुतळा हटवण्याच्या आदेशानंतरही मुख्याधिकारी वसुधा फड यांच्या कारवाईत दिरंगाई दिसत असल्याने, शहरातील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे.
