धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या २०२० आणि २०२१ च्या पिकविमा हक्कासाठी राज्य सरकार लढाईला उतरले आहे. विमा कंपनीकडून ६६३ कोटी रुपये अद्यापही येणे बाकी असताना, वेळकाढूपणा करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून न्यायालयात लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी २४ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव श्रीमती व्ही. राधा, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, संचालक विस्तार व प्रशिक्षण, कृषि आयुक्तालय, पुणे श्री. आवटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, विमा कंपनीचे प्रतिनिधीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विमा कंपन्यांचा वेळकाढूपणा, शेतकऱ्यांवर अन्याय
तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे प्रलंबित पीकविमा प्रकरणी अनेकदा मागणी करूनही याबाबत कार्यवाही करण्यात आली नाही. परिणामी नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना प्रकरणात न्यायालयात दाद मागावी लागली. यामुळे खरीप २०२० व २०२१ या दोन वर्षांचा पिकविमा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे.
राज्य सरकारची ठाम भूमिका
राज्य सरकारने विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून खंबीर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठाकरे सरकारवर टीका
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “जर ठाकरे सरकारने त्याचवेळी बैठक घेऊन योग्य कार्यवाही अनुसरली असती तर शेतकऱ्यांवर न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नसती.”
महत्त्वाचे मुद्दे:
- २०२० आणि २०२१ च्या पिकविमा हक्कासाठी धाराशिव शेतकऱ्यांचा लढा.
- विमा कंपन्यांकडून ६६३ कोटी रुपये अद्यापही येणे बाकी.
- विमा कंपन्यांचा वेळकाढूपणा आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय.
- राज्य सरकारने सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून न्यायालयात लढा देण्याचा निर्णय घेतला.
- ठाकरे सरकारवर टीका.
- पीक विमा योजनेतील तरतुदीप्रमाणे 12% व्याजासह प्रलंबित पीक विमा रकमेची मागणी.
मागील तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील तरतुदीप्रमाणे 12% व्याजासह प्रलंबित पीक विमा रकमेची मागणी करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
