भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक वसंत निकम यांना कारणे दाखवा नोटीस

धाराशिव – शहरातील कुरणे नगरमध्ये सर्वे नंबर २०/३ मध्ये झालेल्या जमिनीच्या मोजणी प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक दिलीप मोरे यांना ई. टी. एस. मोजनी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, दिलीप मोरे यांनी या आदेशाला प्रतिसाद न दिल्यामुळे, त्यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्याकडे शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची शिफारस करण्यात आली असता जिल्हाधिकारी यांनी मोरे यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती.

या प्रकरणात, जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचा मोरे यांनी खुलासा केला असता त्या खुलाशात तथ्य आहे किंवा नाही याबाबतचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक वसंत विक्रम निकम यांना अभिप्राय मागितला होता. तथापि, निकम यांनी दिलीप मोरे यांना वाचवण्यासाठी अभिप्राय दिला नाही. त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकम यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. जिल्हा अधीक्षक वसंत विक्रम निकम यांनी या संदर्भात अभिप्राय सादर न केल्यामुळे, त्यांना देखील जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी 22 जुलै 2024 रोजी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये श्री. निकम यांना खुलासा सादर करण्यासाठी 2 दिवसांची मुदत दिली आहे.सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी या संदर्भात तक्रार दिली होती.

मुख्य मुद्दे:

• जिल्हा उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी कुरणे नगर, धाराशिव येथील सर्वे नंबर 20/3 मधील जमिनीच्या मोजणीबाबत भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक दिलीप मोरे यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
• तथापि, श्री. मोरे यांनी या आदेशाला प्रतिसाद दिला नाही.यामुळे, श्री. मोरे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली.
• जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्री. निकम यांना या प्रकरणावर आपला अभिप्राय देण्यास सांगितले होते.तथापि, श्री. निकम यांनी अभिप्राय दिला नाही.यामुळे, श्री. निकम यांनाही कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

पुढील कारवाई:

• श्री. निकम यांना 2 दिवसांच्या आत आपला खुलासा सादर करण्याची मुदत दिली आहे.जर श्री. निकम यांनी समाधानकारक खुलासा सादर केला नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

या नोटीसमधून असे दिसून येते की जिल्हाधिकारी यांनी श्री. वसंत विक्रम निकम यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवले आहेत. त्यांनी शासकीय कामात हयगय आणि दिरंगाई केल्याचा आरोप आहे. जर हे आरोप सिद्ध झाले तर त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.