काही दिवसांपूर्वी गाजलेले आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण अजून जनमानसाच्या स्मरणात असतानाच, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याबद्दलही शंका आणि संशयाची सुई निर्माण झाली आहे. सत्यशोधक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी डॉ. ओम्बासे यांच्यावर बोगस नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र जोडून सेवेत रुजू झाल्याची तक्रार लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे. या तक्रारीमुळे शासन आणि प्रशासकीय सेवेमधील प्रामाणिकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
डॉ. ओम्बासे यांचे पार्श्वभूमी
डॉ. सचिन ओम्बासे हे मुळचे सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील रहिवासी आहेत आणि ओबीसी समाजातील आहेत. त्यांच्या पालकांची पार्श्वभूमी उच्चशिक्षित असून, ते प्राध्यापक होते. मात्र, ओबीसीसाठी नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते. परंतु, सुभेदार यांच्यानुसार, डॉ. ओम्बासे यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न बारा लाखांपेक्षा अधिक होते, ज्यामुळे त्यांना नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार नव्हता.
आयएएस होण्यासाठीचा संघर्ष आणि कथित फसवणूक
डॉ. ओम्बासे यांनी २००९ ते २०१३ दरम्यान चार वेळा ओपन प्रवर्गातून आयएएस परीक्षा दिली. मात्र, त्यांना पहिल्या तीन वेळा यश मिळाले नाही. चौथ्या वेळेस रँक मिळाला, पण त्यांना आयपीएस केडर देण्यात आले. डॉ. ओम्बासे यांना मात्र आयएएस व्हायचे होते, म्हणून त्यांनी आयपीएस पद स्वीकारले नाही. नंतरच्या प्रयत्नात, ओपन प्रवर्गातून अधिक परीक्षा देण्याची मर्यादा संपल्यामुळे त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून परीक्षा दिली आणि अखेर २०१४ मध्ये आयएएस पदावर निवड झाली.
मात्र, याच ठिकाणी प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर, त्यांनी ओबीसी नॉन क्रीमी लेअरचे प्रमाणपत्र कसे मिळविले? सुभेदार यांच्या मते, डॉ. ओम्बासे यांनी शासन आणि लोकसेवा आयोगाची फसवणूक केली आहे. अशा प्रकारची फसवणूक अत्यंत गंभीर आहे, कारण ती फक्त एका व्यक्तीच्या प्रामाणिकतेवरच नव्हे तर संपूर्ण प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
प्रशासनातील नैतिकतेचा धडा
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा प्रशासनातील नैतिकता आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर चर्चा गरजेची ठरते. जेव्हा एखादी व्यक्ती उच्च प्रशासकीय पदावर पोहोचते, तेव्हा तिची प्रामाणिकता, सचोटी आणि कायद्याचे पालन यावर संपूर्ण समाजाचा विश्वास असतो. परंतु, अशा प्रकारच्या कथित फसवणुकीमुळे हा विश्वास तुटतो. विशेषत: जेव्हा उच्च पदावरील अधिकारी आपल्या स्थानाचा गैरवापर करून कायद्याचे उल्लंघन करतात, तेव्हा तो समाजाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का देतो.
सत्यशोधनाची गरज
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर डॉ. ओम्बासे यांनी खरोखरच बोगस प्रमाणपत्र जोडून आयएएस पद मिळविले असेल, तर त्यांच्या निवडीवर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे मूळ शोधून त्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा घालता येईल.
या प्रकरणामुळे प्रशासनातील प्रामाणिकता आणि पारदर्शकतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर जोर देणे आवश्यक आहे. जर प्रशासनातील उच्च पदावर कार्यरत व्यक्तींच्या निवड प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि फसवणूक उघडकीस येत असेल, तर त्याचा परिणाम समाजावर आणि न्याय व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. त्यामुळे, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होऊन दोषींवर योग्य कारवाई होणे हीच समाजाच्या हिताची अपेक्षा आहे.
धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे पाय आणखी खोलात
