जागतिक महिला दिन हा महिलांच्या सन्मानाचा, त्यांच्या हक्कांच्या जपणुकीचा आणि त्यांच्या संघर्षांचा गौरव करण्याचा दिवस आहे. परंतु, हा दिवस साजरा करत असताना एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या समोर उभा राहतो—आजची महिला खरंच सुरक्षित आहे का?
वाढते लैंगिक अत्याचार आणि हिंसाचार
आजच्या आधुनिक युगात महिलांना विविध क्षेत्रांत प्रगतीच्या संधी मिळत आहेत, पण त्याचवेळी समाजात वाढत्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांनी चिंता वाढवली आहे. महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, घरगुती हिंसा, मानवी तस्करी, ऑनलाईन छळ आणि असुरक्षित कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) अहवालानुसार दरवर्षी हजारो महिलांवर अत्याचार होतात. यातील अनेक प्रकरणे गुपित ठेवली जातात, कारण महिला बदनामीच्या भीतीने आवाज उठवू शकत नाहीत.
महिला सुरक्षेसाठी सरकारचे उपाय आणि कमतरता
महिला सुरक्षेसाठी सरकारने विविध कायदे आणि योजना लागू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ:
- निर्भया कायदा (Criminal Law Amendment Act, 2013) – बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध कठोर शिक्षा देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.
- पोक्सो कायदा (POCSO Act, 2012) – अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- बेटी बचाव, बेटी पढाव योजना – मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना.
- वन-स्टॉप सेंटर आणि महिला हेल्पलाइन (181) – महिलांना त्वरित मदत मिळावी म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या सुविधा.
- कार्यस्थळी लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013) – कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी हा कायदा आहे.
यापैकी अनेक कायदे आणि योजना प्रभावी असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी फारशी प्रभावी होताना दिसत नाही. पीडित महिलांना न्याय मिळण्यासाठी लागणारा वेळ, पोलिसांची उदासीनता, समाजाचा दोषारोप करणारा दृष्टिकोन आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब यामुळे अनेक महिलांना न्याय मिळत नाही.
महिला सुरक्षेसाठी सरकारने कोणते उपाय करायला हवेत?
महिला सुरक्षेसाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत, तर त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही ठोस उपाय करण्याची गरज आहे.
- कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी – पोलिस यंत्रणेला अधिक जबाबदार बनवणे आणि पीडित महिलांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
- जलदगती न्यायव्यवस्था – बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांच्या केसेस जलदगती न्यायालयात सोडवून दोषींना तात्काळ शिक्षा व्हावी.
- महिला सशक्तीकरण आणि शिक्षण – महिलांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता आणि कायद्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे.
- साइबर क्राइमविरोधी उपाय – सोशल मीडियावर होणाऱ्या छळाविरोधात त्वरित कारवाई करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
- महिला पोलिसांची संख्या वाढवणे – महिलांसाठी विशेष पोलिस तुकड्या तयार करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची उपस्थिती वाढवणे आवश्यक आहे.
- पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल – लैंगिक शिक्षण, महिलांबद्दल आदर निर्माण करणारी शैक्षणिक धोरणे आणि समाजात समानतेचा दृष्टिकोन रुजवणे गरजेचे आहे.
- सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा प्रणालीचा विकास – सार्वजनिक ठिकाणी, बसस्टँड, रेल्वे स्टेशन आणि गजबजलेल्या भागात सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही लावणे आवश्यक आहे.
महिला सुरक्षा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर संपूर्ण समाजाची आहे. जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. शिक्षण, महिला सशक्तीकरण आणि समाजातील पुरुषांची मानसिकता बदलणे यावर भर दिल्यास महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि न्याय्य समाज निर्माण होऊ शकतो. जागतिक महिला दिनानिमित्त आपण या गंभीर प्रश्नावर विचार करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. फक्त घोषणा आणि कायदे पुरेसे नाहीत, तर कृती हवी!
