धाराशिव – मराठवाड्याला पाणी देताना उंचीच्या अटींमध्ये भेदभाव का केला जात आहे? अशी थेट विचारणा आमदार कैलास पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. पार खोऱ्यातून गिरणा प्रकल्पासाठी 350 तालांकची अट ठेवली असताना, मराठवाड्यासाठी तीच अट 500 तालांक करण्यात आली. यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाणी उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. हा भेदभाव का आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, “अशा प्रकारची विसंगती जाणीवपूर्वक केली गेली असेल, तर निश्चितच कारवाई केली जाईल.” तसेच, त्यांनी उंचीची अट शिथिल करण्याचेही आश्वासन दिले.
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा मुद्दा सभागृहात
आमदार पाटील यांनी मराठवाड्याच्या 183 दलघमी पाण्याचा मुद्दा उचलून धरला. त्यांनी सांगितले की, दुर्दैवाने आजपर्यंत मराठवाड्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने हा मुद्दा मांडला नव्हता. पार खोऱ्यातील नियोजित पाण्यातून मराठवाड्यासाठी 183 दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, गिरणा प्रकल्पाला वेगळ्या निकषावर तर मराठवाड्यासाठी वेगळ्या निकषावर पाणी दिले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
सध्या नार आणि पार खोऱ्यात 172 दलघमी पाणी शिल्लक असून, ते मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार का? असा आणखी एक प्रश्न आमदार पाटील यांनी विचारला. मंत्री विखे पाटील यांनी भेदभाव झाल्याचे मान्य केले आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर सरकारच्या धोरणांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
