धाराशिवकरांच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीला १४० कोटींचा निधी मंजूर होऊनही कामांना मुहूर्त मिळत नाही. रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया ‘टक्केवारीत’ अडकली असून, पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या बेजबाबदारपणामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. आंदोलनानंतर दिलेली २८ फेब्रुवारीची डेडलाइनही फसवी ठरली आहे.
पालिका प्रशासनाचे खोटे वायदे आणि फसवी आश्वासने
पालिकेकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत रस्ता कामे सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आता महिना उलटला तरीही रस्त्यांची परिस्थिती जैसे थेच आहे.
टक्केवारीच्या जाळ्यात रस्त्यांची वाट लागली
टेंडर प्रक्रियेची रेंगाळलेली गती, टक्केवारीच्या खेळामुळेच असल्याची चर्चा आहे. निधी मंजूर असूनही निविदा प्रक्रिया पुढे सरकत नाही, कारण अधिकाऱ्यांच्या नफेखोरीचा कळस गाठला आहे. बांधकाम विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. “साहेब साइटवर आहेत” हेच उत्तर दिले जाते. मुख्याधिकारी फड यांनी देखील फक्त “माहिती घेते” असे म्हणत आपली जबाबदारी झटकली.
लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचा संताप
धाराशिवचे लोकप्रतिनिधी केवळ नावापुरतेच आहेत. पालकमंत्री बाहेरच्या जिल्ह्यातील असल्यामुळे धाराशिवकरांच्या समस्या त्यांच्या पचनी पडत नाहीत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील रस्त्यांच्या समस्येकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. आधुनिक गाड्यांमुळे खड्ड्यांची जाण नाही की सामान्यांच्या वेदनांची काळजी नाही. नागरिकांचे आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत.
नागरिकांमध्ये संतापाचा भडका
शहरातील दुर्दशाग्रस्त रस्त्यांमुळे गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून धाराशिवकर त्रस्त आहेत. आंदोलन करूनही कामे सुरू न झाल्यामुळे नागरिकांचा संयम तुटला आहे. पालिकेच्या बेजबाबदार कारभारामुळे शहराची अवस्था अडगळीत पडलेल्या खेड्यासारखी झाली आहे. निधी मंजूर होऊनही कामांना गती नाही, आणि पालिका प्रशासनाचे फक्त खोटे आश्वासनेच सुरू आहेत.
धाराशिवकरांच्या प्रश्नांना न्याय कधी?
धाराशिवच्या रस्त्यांवरून राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने जनतेची फसवणूक केली आहे. निधी मंजूर असूनही कामांना मुहूर्त नाही, निविदा प्रक्रिया टक्केवारीत अडकली आहे, आणि अधिकारी फक्त हात झटकून निघून जातात. धाराशिवकरांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आता तरी प्रशासनाला जाग येईल का? की टक्केवारीच्या खेळात धाराशिवकरांना पुन्हा एकदा फसवले जाणार?
