महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही चेहरे असे आहेत, ज्यांच्याभोवती एक वलय असतं; दरारा असतो. त्यापैकीच एक म्हणजे अजित पवार, अर्थात आपले ‘दादा’. त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा, प्रशासनावरील पकड आणि कामाचा झपाटा याबद्दल दुमत नाही. अगदी चुकीच्या जागी लावलेल्या गाडीपासून ते अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईपर्यंत, दादांचा पारा चढायला वेळ लागत नाही. ही त्यांची शिस्तप्रिय प्रतिमा शहरी, सुशिक्षित वर्गाला नेहमीच भावते. पण सोलापूरच्या कुर्डू गावात जे घडले, ते या प्रतिमेला छेद देणारे आणि व्यवस्थेच्या आत दडलेल्या एका वेगळ्याच सत्याला समोर आणणारे ठरले.
कुर्डूच्या धुळीने माखलेल्या माळरानावर एक तरुण आयपीएस अधिकारी, अंजना कृष्णा, कायद्याची अंमलबजावणी करत होत्या. शासनाचा महसूल बुडवून चाललेली मुरुमाची अवैध वाहतूक त्या रोखत होत्या. हे त्यांचे कर्तव्य होते. पण अचानक एका मोबाईलच्या स्क्रीनवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा चेहरा झळकतो आणि थेट कारवाई थांबवण्याचा हुकूम सुटतो. हा क्षण म्हणजे केवळ एका अधिकाऱ्याला दिलेली धमकी नव्हती, तर तो ‘कायदा’ आणि ‘दादा’ यांच्यातील संघर्षाचा एक छोटा अंक होता. अंजना कृष्णा यांनी “माझ्या अधिकृत नंबरवर फोन करा” असे जे उत्तर दिले, ती केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर वर्दीच्या आतल्या कणखर कण्याची, सिस्टीमच्या आत्मसन्मानाची प्रतिक्रिया होती.
या प्रकरणाने अजित पवारांच्या दोन भिन्न रूपांचे दर्शन घडवले. एक रूप आहे ‘विकासपुरुष’ अजित पवारांचे, जे काटेकोर नियमांचे पालन करतात. आणि दुसरे रूप आहे ‘पक्षचालक’ अजित पवारांचे, ज्यांना हे माहीत आहे की पक्षाची खरी ताकद गाव-खेड्यातील कार्यकर्त्यांच्या जाळ्यात दडलेली असते. हे कार्यकर्ते अनेकदा नियमांच्या सीमारेषेवर चालणारे असतात. त्यांना सांभाळणे, त्यांची ‘कामं’ करणे ही एक राजकीय अपरिहार्यता बनते. कुर्डू प्रकरणात, विकासपुरुषाच्या प्रतिमेवर पक्षचालकाची हीच राजकीय अपरिहार्यता भारी पडली. नियमबाह्य काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला वाचवण्यासाठी थेट कायद्याच्या रक्षकालाच आदेश देणे, हे ‘दादां’च्या नेहमीच्या बाण्याला शोभणारे नाही.
या घटनेचे दोन स्तरांवर विश्लेषण व्हायला हवे. पहिले म्हणजे, राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण कसे होते. अंजना कृष्णा यांच्यासारखे अधिकारी जर प्रामाणिकपणे काम करत असतील आणि त्यांना वरिष्ठांऐवजी थेट राजकीय नेत्यांच्या फोनला सामोरे जावे लागत असेल, तर त्यांचे मनोबल तुटल्याशिवाय राहणार नाही. उद्या कोणताही अधिकारी अशा अवैध कामांवर कारवाई करायला धजावणार नाही, कारण त्याला माहित असेल की कुठल्यातरी नेत्याचा फोन येईल आणि आपलीच अडचण होईल.
दुसरे म्हणजे, जनतेचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. अजितदादांच्या समर्थकांना यात ‘आपल्या माणसाला सांळून घेणारा नेता’ दिसेलही, पण एका सुजाण नागरिकासाठी हे चित्र अत्यंत विदारक आहे. हे ‘आपल्या माणसांचे’ राजकारणच व्यवस्थेला पोखरत असते. शहरांमध्ये मेट्रो आणि उड्डाणपुलांचे कौतुक करणारे दादा, जेव्हा गावांमध्ये अशाप्रकारे कायद्याला धाब्यावर बसवणाऱ्यांना पाठीशी घालतात, तेव्हा त्यांच्या एकूणच कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
अखेरीस, दादांच्या फोनमुळे कुर्डूमधील कारवाई थांबली असेल, पण अंजना कृष्णा यांनी जो एक छोटासा प्रतिकार केला, त्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात एक मोठी चर्चा सुरू केली आहे. ती चर्चा आहे प्रशासकीय स्वातंत्र्याची, राजकीय नैतिकतेची आणि वर्दीच्या सन्मानाची. दादांचा बाणा कितीही धारदार असला, तरी कधीतरी व्यवस्थेचा कणा ताठ असतो, हेच या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. ही एक छोटीशी ठिणगी आहे, जी भविष्यात व्यवस्थेतील अंधाराला दूर करेल, अशी आशा करूया.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
